न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ।
आज बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो।
नेपाल बार एसोसिएसन, कार्यसमितिको गत कात्तिक २२ गते श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हाबी हुन नहुने बताए।
कार्यपालिका हाबी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उनको भनाइ छ।
उनले न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन न्यायपरिषदको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
आफू सदस्यमा नियुक्त भएमा आफूले गर्ने कामहरूको विवरण पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन्।
श्रेष्ठले आफू सदस्यमा नियुक्त भए न्यायधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्यायपरिषद ऐन अनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने बताए।
न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए।
न्यायपरिषद्को कार्यलाई संस्थागत र पारदर्शी बनाउन, अदालतप्रति जनआस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका खेल्ने र न्यायपालिकामा देखा परेका कमजोरी जाँच गरी त्यसमा सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि उनले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरे।
संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ। श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन्।
नयाँ संविधान बनेपछि उनी आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त भएका थिए। न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
सदस्यहरूमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ।
