नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै दिएको विश्वव्यापी प्रतिवेदनमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा समयमै उचित निकास दिनुपर्ने अभियन्ताहरूले बताएका छन्।
आठ जना नागरिक अभियन्ताहरूले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धनमा गहिरिएको विश्वासको संकटलाई प्रधानमन्त्रीले समयमै उचित निकास दिनुपर्ने बताएका हुन्।
‘अन्यथा, विद्यमान विषम परिस्थिति अझ जटिलतातर्फ उन्मुख भई त्यसको सिकार समग्र राष्ट्र र जनता हुने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरूले सबै क्षेत्रका नागरिक समाज, वुद्धिजीवी तथा आम जनताले समेत व्यापक रुपमा विचार विमर्श गरी संवैधानिक मूल्य मान्यता बमोजिमको निकासका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न समेत हामी अपिल पनि गरेका छन्।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, डा. नारायणप्रसाद घिमिरे, पूर्वडिआइजी रमेशप्रसाद खरेल, महिला अधिकारकर्मी अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल र एमनेष्टी इन्टरनेशनलका पूर्वसभापति राजन कुइँकेल छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा पछिल्लो १२ महिनामा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा बढेको उल्लेख छ।
एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर गरिएको छ। नेपालका ५० प्रतिशत जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको विश्वास गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदनले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नै किटेर ठूला भ्रष्टाचारका विवादमा मुछिएका आफ्ना सहकर्मीको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने गरेको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनुचित प्रभाव पारी त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको ठहर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा लिज सम्बन्धी यती होल्डिङ्स प्रकरण, औषधि खरिद सम्बन्धी ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण लगायत भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न प्रकरणका आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा गर्दै आएको बेला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको प्रतिवेदन आएको हो।
