द्वन्द्वकालीन समयमा घाइते भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको हो।
विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरुमा घाइते भइ उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण अन्तरगत स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १ अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सो रकम प्रदेश नम्बर १ का लागि खर्च गरिने छ।
गैरकानूनी रुपमा नेपाल बसोबास गरिहेका मौरिसस नागरिक राहुल पञ्चुले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क बराबर ६ हजार १६० अमेरिकी डलर र जरिवाना वापत २५ हजार मिनाहा दिने र देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
सरकारले कतार सरकारबाट उपहारमा आउने मर्सिडिज बेन्ज इ१८० मोडलका कार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त गरी सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति पनि दिएको उनले बताए।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १५ लाख अनुदान दिने र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय सरकारले गरेको छ।
