प्रदेश २ को सरकारले संघीय सरकारविरूद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ।
संघ सरकारले आफूहरूको अधिकार हनन गर्ने गरी सिँचाइ सम्बन्धित कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको प्रदेश २ का भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताए।
‘भूमिगत सिँचाइका लागि हाम्रो अधिकार भएकाले, सोही अनुरूप हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं,' मन्त्री सोनलले भने, 'तर संघ सरकार अहिले आएर हाम्रो अधिकार हनन गर्नेगरी हाम्रो सामानान्तरमा कार्यक्रम ल्याएको छ।’
प्रदेश सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रममाथि रिट दायर गरेका हुन्।
भूमिगत सिँचाइ कार्यक्रम तथा जल उपयोग र व्यवस्थापन हाल संविधानको अनुसूची–६ बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भई सञ्चालन हुँदै आएको छ।
संघले पूरा गर्न नसकेका स्यालो तथा डिप ट्युबवेलको निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्दै आइरहेको अवस्थामा विना कुनै जानकारी र समन्वयमा मातहतका मन्त्रालय र विभागले सचिवस्तरको निर्णयको आधारमा सामानान्तर कार्यक्रम ल्याएको हो।
प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यक्रम संघले सञ्चालन गर्ने र भौतिक स्रोत साधनमा समेत हस्तक्षेप गर्ने कार्य संविधान कानुनविपरीत रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधीवक्ता दिपेन्द्र झाले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।
.JPG)
