संसद अधिवेशनको माग राखी शितल निवास पुगेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र पम्फा भुसाल ८३ सांसदको हस्ताक्षर लिएर मध्यान्ह राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए।
मध्यान्ह १२ बजेर ४८ मिनेट जाँदा शितल निवास पुगेका रावल र भुसालको अनुरोधपत्रलाई ६ बजेसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गर्न मानेको थिएन।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने र संसद अधिवेशनका लागि लगिएको प्रस्ताव पनि फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि उनीहरू साँझ ६ बजेर १० मिनेट जाँदा फर्किए।
'त्यो अध्यादेश फिर्ता हुने, ५ गते स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने सबै कुरा छलफल र सहमतिबाट तय हुने, संसदको बैठक पनि छिट्टै बोलाउने सहमति भयो भनेपछि हामी ६ बजेर १० मिनेटमा फर्किएका हौं,'रावलले सेतोपाटीसँग भने,'हाम्रो प्रस्ताव दर्ता भएन। हामीले त्यो पछि फिर्ता लियौं। किनकि अध्यादेश ल्याएका कारण हामी गएका थियौं। अध्यादेश फिर्ता हुनेपछि हामी फर्किएका हौं।'
घटनाक्रमले आफूहरूले लगेको अनुरोधपत्र फिर्ता लिनुपर्ने भए पनि दिनभरि राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गर्न नमान्नुले प्रश्न उठेको रावलले बताए।
'विधिवत ढंगले प्रतिनिधी सभाका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर गरेर दर्ता गर्न गइसकेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले ६ घण्टासम्म दर्ता गर्न नमान्नु भनेको आफैंमा लोकतन्त्रको उपहास हो,'उनले भने,'जुन उद्धेश्यले बैठक बोलाउन भनेका थियौं त्यो बोलाउन परेन। त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अनुरोधपत्रलाई नस्वीकार्नुले संविधान अनुसार चल्ने प्रणाली हो कि स्वेच्छाचारी प्रणाली हो भन्ने प्रश्न उठ्छ नि! '
