मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसन विभाजित भएको छ।
सोमबार दिउँसो बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति निकाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट संविधानको उल्लंघन भएको बताएका थिए।
लगत्तै बारका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेका छन्। पोखरेलले महासचिवले जारी गरेको विज्ञप्ति व्यक्तिगत भएको बताउँदै उक्त विज्ञप्तिसँग केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय कार्यसमिति सहमत नरहेको बताएका छन्।
‘अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा निश्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले न्यायिक निरुपण हुने कुरामा कोही, कसैले पनि आवेगमा नआई संयमित हुन सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासचिव पौडेल कांग्रेस तथा कोषाध्यक्ष पोखरेल नेकपा निकट कानुन व्यवसायी हुन्। महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बताएका थिए।
तर पोखरेलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा स्वस्थ बहस, छलफल स्वभाविक भए पनि अदालतलाई प्रभावित पार्ने किसिमबाट हुने जुनसुकै प्रकारका क्रियाकलाप एवं वक्तव्यमा असहमति रहेको उल्लेख गरेका छन्।
आइतबार गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ रिट दायर भएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका रिटमा पुस १० गते सुनुवाइ हुनेछ। संवैधानिक इजलासमा बुधबार र शुक्रबार बहस हुन्छ। बाँकी १० मुद्दाको सुनुवाइ भने बुधबारका लागि तोकिएको छ।
हेर्नुस् महासचिव र कोषाध्यक्षका फरक–फरक विज्ञप्ति
