नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छद्म भेषलाई चिन्न नसकेको बताएका छन्। सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य शर्माले आफ्नै पक्षमा भएको निर्णयमा समेत हस्तक्षर गर्न नमान्नुको कारण अहिले मात्रै थाहा पाएको बताए।
भदौ २६ गतेको निर्णय आफ्नै पक्षमा हुँदासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउन खोजेको भने आक्रोशित बनेको समेत शर्माले बताए।
'उहाँकै पक्षमा भएको निर्णय किन मान्दिनँ भनेको होला। हामीलाई आश्चर्य लाग्यो। अहिले आएर थाहा भयो। उहाँ त यो संविधान समाप्त पार्ने डिजाइन अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभएको रहेछ,' उनले भने, 'उहाँको छद्म भेषलाई चिन्न सकेनौं। संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई धरासायी बनाउने दिशातिर लैजानुभएको छ।'
पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष हुनेगरी निर्णय हुँदासमेत त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुले प्रधानमन्त्री ओली व्यवस्थाकै विरूद्धमा लागेको प्रष्ट हुने उनले बताए।
नेकपा विभाजन, आधिकारिकताको विवाद, नेकपाको आन्दोलन अनि प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपाको रणनीति लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर स्थायी कमिटी सदस्य शर्मासँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं। यस कुराकानीका मुख्य अंश यसप्रकार छन्।
- पार्टी एकता गर्दा भएका सहमति समझदारी र मान्यता जे थिए नि, त्यो अनुसार नचल्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। कार्यकारी अध्यक्षको निर्णयदेखि केन्द्रीय समितिका निर्णयसम्म आइपुग्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन नदिन प्रधामन्त्रीले धेरै खेल खेल्नुभयो।
- पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनुभयो त्यसका लागि हामी २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले संघर्ष गर्नुभयो। त्यसपछि बल्ल उहाँले फिर्ता लिनुभयो।
- उहाँले संविधान भन्दा बाहिरको स्पिरिटमा कानुन बनाउन लाग्नुभएको थियो। तर उहाँ यहाँ आइपुग्नुहुन्छ भन्ने लागेको थिएन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्नुहोला भन्ने लागेको थिएन। यस्तो भस्मासुर धारा अपनाउनुहोला भन्ने कल्पना गरिएको थिएन।
- शंकरजी, विष्णुजी साक्षी हुनुहुन्छ, मैले प्रचण्ड र ओलीका अगाडिनै मन्त्री खादिनँ भनेको हो। सुरुमा मलाई कृषि मन्त्री हुन भनिएको थियो। म नभएको हो। पछि पनि भनिएको थियो तर म आफैं नभएको हो।
- पछिल्लो पटक मैले 'पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गरौं। म एक्लै मन्त्री भएर समस्या समाधान हुन्न' भनेको हो। मलाई मन्त्री हुन पटक पटक भनिएको हो। गृह मन्त्रालय नै चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन। जुनसुकै मन्त्रालय भए पनि मन्त्री मन्त्री नै हो। तर मैले पार्टीको समस्या मिलाउनपर्छ भनेको हो।
- प्रधानमन्त्रीले दुवै पद छोड्नुपर्छ भन्दा हामीलेनै यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको हो। छलछाम गरेर हटाउने हाम्रो कुनै योजना थिएन। त्यस्तो चाहेको भए सकिन्थ्यो होला। हामीले त सरकारकै कामलाई प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा ध्यान दिएका थियौं।
- पार्टीको विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्छ भनेर बहस भएको थियो। त्यही बहसलाई उहाँले विघटनमा पुर्याइदिनुभयो।
- संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने प्रसँग कहिल्यै आएन। प्रधानमन्त्रीले यो कुरा स्विकारेको भए त त्यो विधि र पद्धति अन्तर्गत नै पर्छ नि। विधि नै नमान्नेहरुले यस्तो भने भनेर कसले पत्याउने।
- अब त उहाँले जनघात गर्नुभयो। एक खाले ‘कू’ गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो भविष्य समाप्त गर्नुभयो। उहाँले अरूलाई मैले ठीक पारेँ भन्नुभएको होला। उहाँको निर्णयले उहाँ नै अब समाप्त हुनुभएको छ। उहाँको राष्ट्रवादी छवि समाप्त भएको छ।
- लोकतान्त्रिक संस्कार उहाँमा जिरो रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ। पार्टीको अन्तरसंघर्षलाई व्यवस्थापन नगरी रष्ट्रलाई घात हुने निर्णय गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता नहुनु हो।
- अदालतले संविधान सम्मत निर्णय गरोस् भन्ने चाहना छ। प्रधानमन्त्रीको कदमबिरुद्ध जनतामा जान्छौं।
- सर्वोच्चले संविधान हेर्छ होला। हामीलाई कानुनको गहिरो ज्ञान छैन। तर संविधानमा त्यस्तो प्रावधान छैन भने सबैले बुझेका छन्।
- चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गरेकोमा मलाई कुनै पछुतो छैन। त्यो राष्ट्रको हितमा थियो। जनताको पक्षमा थियो तर गलत व्यक्ति नेतृत्वमा भएका कारण उपलब्धिलाई समाप्त पारिदिनुभयो।
