प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेता एवम् अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलले निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताका लागि पत्र लेख्नु औचित्यहीन रहेको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद पोखरेलले आयोगमा सुझबुझको कमीले यस्तो भएको समेत बताए।
‘त्यो सुझबुझको कमी वा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले पनि होला। सत्तारूढभन्दा बाहिर रहेको पार्टीलाई थिच्न पाइन्छ कि भनेर गरिएको हो भने पनि त्यो गलत हो। ऐनले प्रष्टसँग भनेको छ कि बहुमत जहाँ छ त्यही आधिकारिक पार्टी हुन्छ भनेको छ। माधव नेपाल र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको समूहसँग २ तिहाइभन्दा बढी छ’, उनले भने,‘उहाँले पत्र लेख्न मिल्दै मिल्थेन। केपी ओलीसँग ४० प्रतिशत पनि छैन। उहाँले नेकपा विभाजन गर्न सक्ने स्थिति छैन। केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर अरू केही नगरेको अवस्थामा दाबी प्रस्तुत गर्नै पर्दैनथ्यो।'
बहुमतलाई मात्रै केन्द्रीय कमिटी थप्ने र कसैलाई कारबाही गर्ने अधिकार रहेको भन्दै उनले अध्यक्ष र महासचिवले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताए।
पार्टीको विधानले सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गर्ने र नभए बहुमतले गर्ने भनेको भन्दै उनले कमिटीले अध्यक्ष र महासचिवलाई हटाउन सक्ने जिकिर गरे।
आयोगले आफूहरूलाई नै आधिकारिकता दिने दाबी समेत गरे।
'दिनलाई रात भन्यो भने के हुन्छ भन्ने हो। दिइहाल्यो भने जनताको उभार हुन्छ, दोस्रो हामी अदालत जान्छौं। कुनै पनि हालतमा आयोगले त्यस्तो भन्दैन,’ उनले भने,‘मलाई कतै पनि शंका लाग्दैन। ४ सय ४१ सदस्यलाई त्यहाँ खडा गरेर भौतिक रूपमा उपस्थिति गराएपछि हामीलाई दिँदैन भन्नेमा शंका लाग्दैन।’
आफू संविधानको मस्यौदाकारसमेत भएकाले संविधानमा संसद विघटनको अधिकार कहीँ पनि नरहेको उनको दाबी छ।
हेर्नुहोस् पोखरेलसँग गरिएको भिडिओ कुराकानी
