शिक्षण स्वयमसेवक नराख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण स्वयमसेवक नियुक्त गर्ने सरकारको योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले शिक्षण स्वयमसेवक नियुक्त गर्ने योजना अर्को आदेश नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
स्थानीय तहको अधिकारविपरीत शिक्षा मन्त्रालयले एकलौटी ढंगले स्वयमसेवकका नाममा शिक्षक पठाउने निर्णयविपरीत आफू अदालतमा गएको र यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको नगरपालिका महासंघका महासचिव ढुंगानाले बताए।
'संविधानको अनुसूची अनुसार स्थानीय तहले माध्यमिक तहबारे निर्णय गर्न पाउँछ। अर्को कुरा लाइसेन्स भएकोलेमात्रै पढाउन पाउँछ,'ढुंगानाले भने,'शिक्षा मन्त्रालयले लाइसेन्स नभएकालाई समेत पठाउन लागेको थियो। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने योजनामा मन्त्रालय लागेकाले यसलाइ रोक्न जरूरी थियो।'
संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी शिक्षक नियुक्त गर्न लागेको भन्दै ढुंगानाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
