सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चार दिनयता संसद विघटनको विरूद्ध वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन्। बुधबार ६ जना वकिलले बहस गरे।
हिजोसम्म इजलासले पक्षमा वकिललाई समय निर्धारण गरेको थिएन। विषयवस्तुका ज्ञाता र वरिष्ठ वकिलहरूको लामो बहस न्यायाधीशले धैर्यपूर्वक सुनेका थिए।
बुधबारदेखि बोलेका वकिलले भने नयाँ कुरा भन्दा पहिलेका वकिलले गरेकै बहस दोहोर्याएको भन्दै न्यायाधीशहरूले इजलासबाटै नयाँ तर्क र दृष्टिकोण ल्याउन सुझाउनुपरेको थियो। आज पनि बोल्नेमध्ये धेरैजसो वकिललाई न्यायाधीशहरूले नयाँ कुरा गर्न सम्झाइरहे।
अन्त्यमा बहस गरेका रिट निवेदक अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपानेले त न्यायाधीशले दोहोर्याएर विषयवस्तु नराख्न भनेपछि बहसै छोट्याए।
उनले गरेको मुख्य तर्क थियो- संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने हो र यसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिने हो भने हरेक प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्नेछन्।
'आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीहरूले संविधानलाई आफू अनुकूल चलाउने हो भने संविधानवाद कहाँ रहन्छ?' उनले भने, 'त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनलाई यो इजलासले सच्याउनुपर्छ। हाम्रो संविधान, लोकतन्त्र र संविधानवादका लागि पनि यो आवश्यक छ।'
त्यसअघि उनले प्रधानमन्त्रीले भाषणमा संसद पुनर्स्थापना हुन्न भन्दै हिँडेको कुरा इजलासलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए।
'यो इजलासमा विचाराधीन मुद्दा भएको बेला प्रधानमन्त्रीले पुनर्स्थापनाको भाषण गर्नुले जनमानसमा कस्तो सन्देश जान्छ श्रीमान?,' उनले प्रश्न गरे।
उनको कुरा सुनेपछि एक न्यायाधीशले दुवैतिरबाट त्यस्ता भाषण भइरहेको बताए।
'प्रधानमन्त्रीको भाषणले तपाईंलाई प्रभावित गर्छ?' उनले सोधे।
'हुन्न श्रीमान!,' अधिवक्ता न्यौपानेले भने।
त्यसपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले भने, 'त्यसो भए हामी पनि कसैको भाषणबाट प्रभावित हुन्नौं, ल तपाईं विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर बहस गर्नुहोस्।'
न्यौपानेभन्दा अघि बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता अनिता मानन्धर, झल विक लगायतका वकिलले बहस गरेका थिए।
बुधबार बहसमा ९५ वर्षीय बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलभित्रको लडाइँमा संसदलाई स्वाहा बनाएको बताएका थिए।
सुनुवाइमा बहस गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले जनताको वारिसको रूपमा रहेको संसदलाई प्रधानमन्त्रीले सकाएकोमा आफूलाई दु:ख लागेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावाद लाद्न जनताले दिएको सार्वभौम अधिकार मिचेको उनको तर्क छ। पार्टीको विवादमा ओलीले संसद सकाएको भण्डारीले बताए।
'प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीको लडाइँमा संसद मिचिएको छ,' उनले भने, 'छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम ओलीले गरेका छन्। उनले पार्टीका मान्छेलाई देखाइदिन संसद विघटन गरे। संसदको के कसुर थियो?'
'प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिइएन भन्नुहुन्छ काम गर्न नदिनेलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ नि,' उनले भने।
संसदलाई पाँच वर्ष काम दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वासमा काम गर्नु पर्ने उनले बताए।
'उहाँले जनताको वारेसको विश्वासमा काम गर्नुपर्छ। जब अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्ने थाहा भयो। संसदै विघटन गरिदिनुभयो,’ भण्डारीले सोधे, 'संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग जनताको वारेसलाई स्वाहा गर्ने?'
पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चले गरेको व्याख्या पढ्न उनले इजलासलाई सुझाए।
आजको बहसको सुरूवात बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले गरेका थिए।
उनले धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक प्रश्न देखाएर संसद विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार नदिएको बताए।
'प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनको आधार भनेको बदनियत मात्रै हो,' उनले भने, 'धारा ७६ (१) र (२) को सरकारलाई ७ बमोजिम संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन।'
उनले उक्त धाराको उपधारा ३ अनुसार बनेको संसदका भित्रका दलमध्ये सबभन्दा ठूलो पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्री र उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिलाई बहुमत ल्याउने आधार देखाएर बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र संसद विघटन गर्न पाउने बताए। 'पावर सेयरिङ'को सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदवाट विश्वासको मत लिएर मात्र टिकिरहन सक्ने उनको भनाइ थियो।
यसैमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ७६(२) अनुसार संसदका दलहरू मिलेर बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले समर्थन गुमाए भने पनि संसद विघटन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर सोधेका थिए।
बरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले त्यसको सोझो उत्तर दिएनन्।
उनले संविधानको व्याख्या कसरी गरिन्छ भनेर बहस गरे। संविधानका शब्द, संरचना र नतिजाको आधारमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताए।
बरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले धारा ७६ को कसरी बनाइएको थियो भनेर संविधानसभामा मस्यौदा समितिमा बसेर काम गरेका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर समेत बुझ्न सक्ने कुरा इजलासलाई सुझाएका थिए।
