समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र भागबण्डाको कुरा नमिल्दा प्रदेशमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा किचलो देखिएको छ।
पार्टीभित्र मन्त्रीहरू स्वयं गुटबन्दी गर्दै आ–आफ्नो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान लिन थालेपछि राजनीतिक नियुक्त हुन नसकेको जसपाका एक नेताले बताए।
प्रदेश २ को नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष परिवर्तन भएको लगभग एक वर्ष भयो। तर राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा अहिलेसम्म आयोग सदस्यविहीन बनेको छ।
मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगमा प्रदेश सरकारले १ उपाध्यक्ष, १ महिलासहित बढीमा ६ जना सदस्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहनेगरी बढीमा ८ जना सम्मिलित आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ उपाध्यक्ष र १ सदस्य नियुक्ति भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ सदस्य थप गरी पदेन सदस्य समेत गरी ७ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो।
यद्यपि सोही वर्ष उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई दफा १५ बमोजिम हटाएर नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो।
गत एक वर्षदेखि उपाध्यक्षबाहेक आयोगमा अन्य सदस्यहरूको नियुक्ति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
यसबारे प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव पार्टीको समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएकै कारण अन्य सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नमा ढिलाइ भएको बताउँछन्।
‘पार्टीको समायोजन प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै नियुक्तिको काम हुन्छ’, उनले भने।
प्रदेश २ सरकारले प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरिने पदाधिकारीहरूको अतोपत्तो छैन।
प्रदेश सभाबाट प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित भई सके पनि पार्टीभित्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीबीचको विवादकै कारण प्रतिष्ठानको नियुक्ति हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताउँछ।
ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने प्रावधान छ भने उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डाइरेक्टर प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्नका लागि विभिन्न व्यक्तित्वहरू राजनीतिक दौडधुपमा लागेका छन्।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले डा. रामकेवल साहलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाउने अडान लिएका छन् भने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नयाँ व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउने तरखरमा छन्।
उपकुलपतिको लाइनमा डा. साहका अतिरिक्त डा.सुधिर सिंह, डा.विएन यादव समेत छन्।
प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिएर विवाद बढ्दै गएपछि कतिपय नेताले विज्ञापनमार्फत् नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तथापि मुख्यमन्त्री राउतले भने प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको नियुक्ति विज्ञापनमार्फत् नहुने भनिसकेका छन्।
प्रदेश सरकारले मिडिया काउन्सिल, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको छ।
मन्त्रालयले अध्यक्षको उम्मेदवारहरूलाई आ–आफ्ना योग्यतासहित विज्ञापनको आह्वान गरेको हो।
राजनीतिक नियुक्तको विषयलाई लिएर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच नै विवाद देखिएपछि विज्ञापन निकाल्ने विषयमा मुख्यमन्त्री राउत अनईच्छुक देखिए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विज्ञापन प्रकाशित गराउने तयारी गरेका छन्।
यता, मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष पदका लागि भने शिवहरि भट्टराई, नवलकिशोर यादव, धुव्र साहको नाम चर्चामा छ।
त्यस्तै, मिडिया प्राधिकरणका लागि तुला नारायण साह, श्याम सुन्दर यादवको नाम चर्चामा रहेको छ भने चलचित्र विकास बोर्डका लागि धर्वेन्द्र मरवैताको नाम चर्चामा रहेको छ।
