अर्थमन्त्री एवम् केपी ओली नेतृत्वको नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा आफूलाई अचम्म नलागेको बताएका छन्। सेतोपाटीसँग भिडिओ अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्। पार्टीभित्र देखिएका घटनाक्रमले प्रतिनिधि सभा विघटनको पूर्वानुमान आफूले गरेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारी मनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा कहिल्यै पनि हुनु हुन्थेन। विघटनका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सिफारिस गर्दा र मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गर्दा उहाँले भारी मनले निर्णय गर्नु परेको थियो।’
परिस्थितिलाई ठेलेर गलत दिशामा लैजाने कामहरू भएकाले विघटनको विन्दुमा पुगेको हो।
भदौ २६ अघि पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास भएको उनको दाबी छ। त्यो बेलामा अविश्वासको प्रस्ताव आएको भए त्यतीबेलै प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने तयारीमा प्रधामन्त्री रहेको उनको भनाइ छ। पौडेलसँग सन्जिब बगालेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा धेरैलाई अचम्म लागेको थियो। तपाईंलाई अचम्म लागेन?
मैले पृष्ठ भागमा जस्ता दृष्य देखिरहेको थिएँ, जस्ता प्रयास भइरहेको देखेको थिए, त्यो परिघटना हेर्दा साथीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको दिशामा पुर्याउनुहन्छ भन्ने मलाई पूर्वाभास थियो। त्यसो भएर मैले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमा एउटा स्टाटस पनि लेखेको थिएँ कि अब पार्टीको एकता जोगाउन मुस्किल पर्दैछ भनेर। यसले गर्दा मलाई अचम्म लागेन। केही साथीहरूका गतिविधि जे-जस्ता भइरहेका थिए ती गतिविधिले मुलुकलाई यहाँ पुर्याउँछ भन्ने मैले अनुमान गरेको थिए।
प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूसँग केही सल्लाह पनि गर्नु भएको थियो कि?
प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा कहिल्यै पनि हुनु हुन्थेन। विघटनका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सिफारिस गर्दा र मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गर्दा उहाँले भारी मनले निर्णय गर्नु परेको थियो। यो कुरा कतै लुकेको छैन। परिस्थितिलाई ठेलेर गलत दिशामा लैजाने काम भएकाले विघटनको विन्दुमा पुगेको हो।
पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय सुनाएपछि मात्रै तपाईंले थाहा पाउनु भएको हो कि त्योभन्दा पहिला नै विघटनको मिति थाहा थियो?
भदौ २६ अघि पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास भएको थियो। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले पारदर्शी ढंगले बैठकमा छलफल गर्नुपर्यो, दलको बैठक बस्नपर्यो भन्नुभएको थियो। छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया सुरू भएपछि प्रधानमन्त्रीले म त्यसको प्रतिवाद गर्छु र जनतामा जान्छु भनेर पहिला पनि भन्नुभएको थियो। त्यतिबेला अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको भए स्वभाविक रूपमा त्यतिबेलै यस्तै खालको प्रतिवाद हुन सक्थ्यो। तर त्यतिबेला साथीहरू पछि हट्नुभयो। सायद अंकगणितले साथ नदिएर पछि हट्नुभयो। उहाँहरू पछि हटेपछि कार्यदल बनाएर स्थायी कमिटीबाट निर्णय पनि गर्यौं। निर्णय गरेपछि हामीलाई महाधिवेशनसम्म पार्टी सहज रूपले जाला भन्ने लागेको थियो। तर निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै साथीहरूले समय नपुगेरमात्रै सम्झौता गरेको भन्नुभयो। उहाँहरूले हामी छिट्टै सरकार र पार्टीको नेतृत्व फेर्ने तयारीमा छौं भनिरहनुभएको थियो। त्यसैले अविश्वासको प्रस्तावको तयारी पहिला पनि गर्नुभएको हो। पुसमा यसलाई मुर्त रूप दिने कोशिश गर्नुभयो। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नु परेको हो।
तपाईं पनि संविधानसभामा हुनुहुन्थ्यो र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा बाक्लोसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने प्रावधान राखिएको थियो नि, हैन?
हामी स्वतन्त्र न्यायालयमा विश्वास गर्छौं। संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छौं। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई छ। यो विषय अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको इजालसमा विचाराधीन छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने, हामी अदालतको निर्णयलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्नेछौं। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चको हो भन्ने सच्चाइलाई महशुस गर्दै अदालतको निर्णयलाई हामी सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्नेछौं।
दोस्रो, संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ। चाहे तपाईं संविधानको धारा ७६(७) हेर्नुस्, चाहे धारा ८५ हेर्नुस, प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनै सक्दैन कि जस्तोगरी जुन खालको यदाकदा चर्चा हुने गर्छ, त्यो चर्चामा मैले आधार देख्दिनँ।
संविधानले कस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ त भनेरसमेत बोलेको छ। जनताबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन वा त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका निम्ति जनतामा जान सक्ने संविधानको 'स्पिरिट' हो।
निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष जे-जस्ता प्रतिjद्धता गरेका थियौं, त्यसअनुरूप मुलुकलाई अगाडि लैजान प्रतिनिधि सभा सहयोगी हुन सकेन भन्ने निश्कर्षका साथमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यलाई साथमा लिएर उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। हाम्रो संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भनेर कहीँ पनि लेख्या छैन। म दोहोर्याएर भन्छु-बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने कहीँ लेख्या छैन।
पाउँछ भन्ने पनि लेख्या छैन नि?
अर्को कुरा पनि छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत नभएको प्रधानमानम्त्रीले विघटन गर्न पाउने तर बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले नपाउने भन्ने त झनै हुन सक्दैन ।जोसँग बहुमत छैन, उसलेचाहिँ विघटन गर्न पाउँछ भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भन्ने नै हुँदैन। बहुमत नभएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटन गर्न पाउने तर बहुमत सदस्यको विश्वास जितेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भन्ने कुरा संविधानमा लेखेको पनि छैन र संविधानको 'स्पिरिट' त्यो हुँदा पनि होइन।
जहाँसम्म वैकल्पिक सरकारको पनि मानिसहरूले चर्चा गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत सदस्यको समर्थन कायम राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा बाँकी रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्यले अर्को वैकल्पिक सरकार दिने सम्भावना हुँदैन। जब प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सक्ने सम्भावना हुँदैन भने त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन नभएर के हुन्छ?
त्यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानेबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत सदस्यको समर्थन थियो। बहुमत सदस्यलाई बाहिर राखेर अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना पनि थिएन। प्रतिनिधि सभाले अनुशासित ढंगले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो।
संविधान सभाका अध्यक्ष र अहिलेका महान्यायाधिवक्ताले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन् भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको रहेछ नि?
उहाँहरूले कतिबेला कुन सन्दर्भमा के कुरा राख्नुभयो। उहाँहरूले जोडेका विषयमा उहाँलाई नै प्रश्न गर्दा भइहाल्छ।
उहाँहरूले हिजो बोलेको कुराको स्मरण गर्नुभयो। अहिले बोलेका कुरा पनि छन्। अहिले उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा र अदालतमा गएर बोल्नुभएको छ। त्यसकारणले उहाँले कुन सन्दर्भमा के राख्नुभएको थियो भन्ने लुकेको कुरा भएन।
विघटनको परिस्थिति कसरी निर्माण भयो भन्नेमा ध्यान जानु पर्ने मैले देखेको छु। हामी गठबन्धन गरेर चुनावमा गयौं।जनताले मतदान गरेर जिताएपछि पार्टी एकता गर्यौं। संसदीय दलको एकता भयो। प्रधानमन्त्रीजी झन्डै दुई तिहाइ बहुमत सहितको समर्थनको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एकपछि अर्का क्षेत्रमा सरकारले राम्रा-राम्रा काम गरेको छ।भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण होस् वा कोभिड-१९ महामारीका बेला भएका कामकारबाही, सबै क्षेत्रमा राम्रो काम भएको छ। प्रतिपक्षले समेत सरकारको विरोध गर्ने ठाँउ छैन। आमनागरिक र राष्ट्रको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर अत्यन्त दूरगामी ऐतिहासिक काम सरकारले गरिरहेको छ। तर आफ्नै पार्टीमा सहयोग भएन। उल्टै प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी पार्ने काम भयो। केही निश्चित नेताहरूको पदीय आकांक्षालाई केन्द्र भागमा राखेर पार्टीमा विग्रहको प्रयास भयो।
कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउन चाहेको भए हटाउने बाटो थियो नि। प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाहनुभएको भए पनि बाटो थियो। संविधानले दिएको, कानुनले दिएको, हाम्रो विधानले दिएको बाटो थियो। उहाँहरू यो बाटो हिँडन चाहनुभएन।
अध्यक्ष हटाउने हो भने महाधिवशेनमा जाऔं भनेको हो। किनकी चैतमा महाधिवेशन तोकिएको छ, त्यहीँ छलफल गरेर टुंगोमा पुगौं भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। महाधिवेशन कुर्ने आँट नभए पनि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव ल्याएर त्यहीँ छलफल गर्न सकिन्थ्यो। केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल गर्न चाहनुभएन किनकी केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष हटाउने निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास उहाँहरूलाई भएन।
प्रधामन्त्रीबाट पनि हटाउने ठाँउ थियो। जो कोहीले बहुमत गुमाएपछि सरकारमा बस्छु भन्न सक्दैन। कमरेड ओलीले पनि त्यसो भन्न सक्नु हुन्थेन। संसदीय दलको बैठक बोलाउने बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर दलको नेताबाट हटाउने अनि त्यो जानकारी संसदलाइ दिएको भए हुन्थ्यो। यो बाटो पनि उहाँहरू हिँड्नु भएन। उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि दलको नेता हटाउने बहुमत पुग्दैन भनेर। उहाँहरूले पूर्ण रूपमा गलत तरिका अपनाउनुभयो। विभिन्न सन्दर्भमा गरिएका हस्ताक्षर बटुलेर छापामार शैलीमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कोशिश भयो। यसलाई दलको विधान, संविधान, दुनियाँको अनुभवले सही भन्दैन। त्यो अवस्थामा स्वभाविक रूपमा जनतामा जाने निर्णय गर्नुभएको हो। जनता र राष्ट्रका हितमा काम गरेको सरकारलाई टिक्न नदिने कोशिश भएपछि यो मतभेदको टुंगो जनताले गर्छ। को कति पानीमा छ जनतामा जाउँ भनेर निर्णय भएको हो। जनताले के भन्छन्,ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाउँ भनेर प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभएको हो।
प्रचण्ड-नेपालले त प्रधानमन्त्रीले कुनै बैठक राख्न चाहनुभएन भन्नुभएको छ?
त्यो अर्को गलत कुरा हो। सचिवालयको बैठक ७०-७५ पटक बसेका छन्। गन्दा पनि थाक्ने गरी बसेका छन्। पार्टी एकतापछि पुस ५ को अवधि जोड्दा कति दिनमा बैठक भयो तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठक पनि भएकै छन्। बैठक बोलाउने पनि विधानमा व्यवस्था छ। बैठक नबसेका कारणले होइन की केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष हटाउन केन्द्रीय सदस्यको साथ रहँदैन र प्रधानमन्त्री फेर्न संसदीय दलबाट साथ हुँदैन भनेर हो।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरिदियो भने निर्वाचन कहिले हुन्छ?
२०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुन्छ। त्यो भन्दा यता पनि हुँदैन र उता पनि हुँदैन। सुरक्षा निकायको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर दुई चरणको निर्वाचनको प्रबन्ध गरिएको हो।
सबैले भाग लिने वातावरण बन्छ होला?
निर्वाचनमा भाग नलिने कुनै कारण छैन। त्यस्तो सोच्न सकिने कुनै आधार छ र? निर्वाचनमा विश्वास नभएर हिँडेका दलहरूको एउटा कुरा हो तर जसले निर्वाचनमा भाग लिएका छन् उनीहरूले अवश्य भाग लिन्छन्। निर्वचान आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको छ। सुरक्षा निकाय पनि स्वतन्त्र र भयरहित तरिकाले निर्वाचन गर्न तत्परै छन्।राजनीतिक दल निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा भएपछि निर्वाचनमा भाग लिन तत्परै छन्। त्यस्तो अवस्थामा आम मतदाता तत्परै हुनुहुन्छ। भनेपछि के कारणले निर्वाचन नहुने हो?
म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि २०७८ साल वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुँदैन भने २ वर्षपछि हुन्छ भन्ने कुनै आधार छ?
निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्राण हो। त्यसैले निर्वाचन मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यसँग गाँसिएको कुरा हो। तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ। मैले अहिलेसम्म यसकारणले निर्वाचन हुँदैन भनेको सुनेको छैन। कसैले निर्वचान हुन दिन्न भनेर भनेको पनि छैन।
प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो भने?
अदालतको निर्णयलाई म सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्छु, मेरो दलले पनि ग्रहण गर्छ। तर पुनर्स्थापना भयो भने भन्ने प्रसङ्गमा म के भन्छु भने त्यो सम्भव नै नभएको सम्भावना हो। अहिले पुनर्स्थापना हुने म कुनै सम्भावना देख्दिनँ।
पुनर्स्थापना भयो भने नेकपा के हुन्छ?
जुन चिज मैले देखेकै छैन। त्यसमा गाँसिएर थप छलफल गर्नपर्ने आवश्यकता छैन। किनकी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने कुनै कारण र सम्भावना देख्दिनँ। हामी पनि त संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भएका छौं। हामीले पनि स्वतन्त्र ढंगले अध्ययन गरेका छौं। त्यसैले संसद पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना छैन।
