प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आइतबार संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएको उनीहरूका वकिल गोविन्द बन्दीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'सरकारका कुनै पनि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैधानिक मानिदैन। संसद विघटनको निर्णय पनि अस्तिसम्म राजपत्रमा छापिएको थिएन। त्यसैले यसको वैधानिकता र आधिकारिकतामा प्रश्न उठाउँदै उहाँहरूले निवदेन दिनुभएको छ,’ बन्दीले भने।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा कुरा उठेपछिमात्र शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सूचना छापिएको राजपत्र इजलासमा पठाएको थियो। उक्त राजपत्रमा प्रकाशित मिति पुस ५ गते नै राखिएको छ। तर वेबसाइटमा भने शुक्रबारमात्रै अपलोड गरिएको छ।
राजपत्रमा के भएको थियो?
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छाप्दा राजपत्रमा किर्ते गरेको पाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन पुस ५ गते भएको थियो। तर, त्यो सूचना भने माघ ८ गते बिहीबारमात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइएको हो।
मुद्रण विभागका अधिकारीले शुक्रबारमात्र उक्त सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र वेबसाइटमा अपलोड गरेका छन्।
‘मकहाँ हिजो आएको थियो, मैले आज बिहान बेवसाइटमा अपलोड गरेकी हुँ,’ मुद्रण अधिकृत अनिता रेग्मीले भनिन्, ‘त्यो अपलोड गर्ने काम मेरै हो, हिजो आयो, मैले आज अपलोड गरेँ, कुरा यति नै हो।’
उनका अनुसार सरकारी निर्णय प्रकाशनका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट मुद्रण विभाग हुँदै राजपत्र शाखामा आउँछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी थिइन्।
उक्त निर्णय लामो समयसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भएन। साधारणतया: सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको मानिन्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दामाथि बहस भइरहेको छ।
यसक्रममा बिहीबार अदालतमा अधिवक्ताहरूले संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कुरा इजलासमा पेश गरेका थिए। राजपत्रको कुरा बहसमा आएपछि हतार-हतार मुद्रण विभागले राजपत्र छापेर शुक्रबार अदालतमा बुझाइएको हो।
उक्त सूचना पुस ५ गतेको मिति उल्लेख गरिएको छ। तर, विभागको बेवसाइटमा प्रकाशित हुँदा हालसालैको क्रमसंख्या देखिएको छ।
माघ ५ गते संस्कृति मन्त्रालयको सूचना २४३३१ क्रमसंख्यामा छापिएको थियो। पुस ५ गतेको संसद विघटनको निर्णयको सूचनाको क्रम संख्या भने २४३३२ छ। अर्थात् पुस ५ गते छापिएको भनिएको सूचनाको क्रम संख्या माघ ५ गते छापिएको सूचनाको भन्दा बढी छ। प्रविधि विज्ञहरूले सामान्य अवस्थामा यस्तो नहुने बताउँछन्। अपलोड भएको समयअनुसार नै क्रम संख्या बढ्दै जान्छ। सरकारले अहिले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा पुस ५ गतेको मिति राखे पनि वेबसाइटमा उल्लेख गर्दा माघ ५ पछिको क्रम संख्या देखिएको हो। (हेर्नुहोस् पुस ५ गते र माघ ५ गते प्रकाशन भएको सामाग्री)
यसबारे विभागका अधिकारीहरूलाई प्रश्न गर्दा कहिलेकाहीँ अपलोड ढिलो हुने गरेको दाबी गरिरहेका छन्।
साधारणत: निर्णय भएकै दिन यस्तो सूचना प्रकाशित गरिन्छ। राजपत्र छापिएपछि तुरून्तै वेबसाइटमा अपलोड भइहाल्छ।
‘निर्णय भएको एक दिन पनि ढिलो नभई सूचना प्रकाशित हुने चलन छ, एक दिन पछिको मितिमा प्रकाशित गर्ने चलन छैन,’ विभाग एक जना अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
अधिकृत रेग्मीको भनाइ अनुसार पनि यो सूचना हिजो रातारात आएर शुक्रबार मात्रै छापिएको हुनसक्छ।
विभागका सूचना अधिकृत पद्मराज पाठकले भने कहिलेकाहीँ समयले भ्याएन भने केही दिन ढिलो पनि हुनसक्ने बताए। तर, उनले यो सूचना पुस ५ गते नै छापिएको भन्ने एकिन गर्न सकेनन्।
‘यही दिन प्रकाशित गर्ने भन्ने नियम केही पनि छैन। आएपछि ढिलो नगरी छाप्ने हो, समयले नभ्याउँदा कहिलेकाहीँ ढिलो पनि हुन्छ,’ उनले भने।
उनले क्रमसंख्या कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्न सक्ने हुनाले यसले खासै फरक नपर्ने दाबी गरे।
बिहीबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले राजपत्रको कुरा इजलासमा उठाएका थिए। अदालतले उक्त सूचना खोजेपछि सरकारले रातारात छापेर ल्याएको अधिवक्ता भट्टराईले बताए।
‘शुक्रबार बिहान राति १ बजे छापिएको सूचना मलाई आएको छ, यो सरासर जालसाजी किर्ते हो, अदालतले खोजेपछि सरकार प्रमाण जुटाउन लागेको देखियो,’ भट्टराईले भने, ‘यो कानुन र संविधानमाथिको जालसाज हो, यसमा संलग्न जोकोहीलाई खोजेर कारबाही गर्नुपर्छ।’
राजपत्रमा कसरी प्रकाशित हुन्छ?
राजपत्र हरेक सोमबार प्रकाशित हुन्छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। यसको सूचना भोलिपल्टै पुस ६ गते प्रकाशित भएन।
अतिरिक्तांकमा छापिने भनेको प्रायः कानुनहरु हो। किनभने कतिपय कानुनहरू राजपत्रमा छापिएको दिनदेखि लागू हुन्छ।
नेपाल राजपत्र प्रकाशनको प्रक्रिया
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सामाग्रीहरू नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय वा विभागको आधिकारिक प्रमाणिकरणपश्चात् मात्रै गरिन्छ।
ऐन अध्यादेश वा सन्धि भए कानुन मन्त्रालयको सचिवले, नियम भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोही मन्त्रालयको सचिव वा उनले अख्तियारी दिएको कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतले प्रमाणित गरी प्रकाशनको लागि पठाउनु पर्ने छ।
तर, यसरी प्रकाशन हुने सबै सूचनाहरू कानुन मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा सम्पादन गरिनु पर्दछ।
नेपाल राजपत्रलाई प्रकाशनको हिसाबले दुई तरिकाबाट प्रकाशन गर्ने सरकारी निणर्यलाई प्राथमिकता दिदै मुद्रण विभागले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेको छ।
संख्या (नियमित अंक) : नियमित प्रकाशन हुने अकंमा ऐन र अध्यादेशबाहेक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएका सबै प्रकारका सूचना तथा नियमावलीलाई प्रत्येक हप्ताको सोमबारका दिन प्रकाशन गर्ने गरिन्छ।
अतिरिक्तांक : नेपाल सरकारले निणर्य गरेकै मिति उल्लेख गरी सविंधान, ऐन, अध्यादेश, नियमावली तथा मन्त्रिपरिषदबाट पारित जरुरी सूचनाहरुलाई उक्त मितिदेखि नै लागू हुने गरीपछि प्रकाशन हुने राजपत्रलाई अतिरिक्तांक भनिन्छ।
