संसद विघटनविरूद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहस लम्बिएको भन्दै न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
सुरूमा समय निर्धारण नगरे पनि तीन चार दिन बहस सुनेपछि इजलासले वकिलहरूलाई १५ देखि ३० मिनेटसम्मको समय निर्धारण गरेको थियो।
जुनियर वकिलहरूले धमाधम समयमै बहस सके। जब सिनियर वकिलहरू बहस गर्न आए उनीहरूले १ घण्टा समय पाउन थाले।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त दुई दिन गरेर झण्डै तीन घण्टा समय लिए। कतिपय वकिललाई इजलासले समय नै निर्धारण नगर्ने, कतिपय वकिलले भने इजलासले दिएको समयमा बहस नसकाउने भइरह्यो।
बुधबार भने सुरूमै इजलासले समय निर्धारण नगरी नहुने बतायो।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले हिजोदेखि थालेको बहस सकेपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले रिट निवेदकका वकिललाई कहिलेसम्म बहस सकाउने भनेर सोधेकी थिइन्।
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला र हरिहर दाहालले बहस गरे। दाहालले बहस सकाउँदा आजको समय पनि सकिएको थियो।
आजको इजलास उठ्ने बेला फेरि इजलासले समय निर्धारणको प्रश्न उठायो।
'न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नहुनु सरह हो भन्ने भनाइ छ। यसरी बहस लम्बिँदै गयो भने त ढिलो हुन्छ,' प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले इजलासबाट वकिलहरूलाई भने, 'अब रिट निवेदक देव गुरूङका विद्वानहरूलाई १०/१५ मिनेटभन्दा बढी हामीले दिन सक्दैनौं। तपाईंहरूले हठ पनि नगर्नुहोला।'
इजलासमा उपस्थित गुरूङका वकिलहरूले आफ्नो लागि अझै २ दिन समय मागे।
तर एउटै रिट निवेदकका वकिललाई धेरै समय दिने अरूलाई नदिने गर्दा गाह्रो हुने कुरा इजलासले बताएको थियो।
'भोलिदेखि अब हामीले दिएको समयमै तपाईंहरूले सकाउनुपर्छ,' प्रधानन्यायाधीश राणाले भने।
संसद विघटनविरूद्ध १३ वटा रिट छन्। गुरूङ आठौं रिट निवेदक हुन्। उनको निवेदनमा सबभन्दा धेरै वकिलहरूले वकालतनामा लेखाएका छन्।
अरू पाँच रिट निवेदकहरू र उनीहरूका वकिलले बहस गर्नै बाँकी छ।
त्यसपछि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका ११ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलहरूले बहस गर्ने छन्।
त्यस्तै यी रिटमा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नी सापकोटाका वकिलहरू पनि छन्।
संसद विघटनविरूद्ध माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।
