अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सम्मान र पालना गरिने बताएका छन्।
अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेपछि छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरी चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने पनि बताए।
पौडेलले संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानेको हुनाले अदालतबाट आउने निर्णयलाई पालना गर्नुपर्ने दायित्व आफूहरूसँग रहेको बताए।
‘हामीले निर्माण गरेको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानेको छ, त्यसकारण अदालतबाट आएको निर्णय पालना र सम्मान गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसबाट उत्पन्न परिस्थिति के हुन्छ सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरेर हामी निर्णयमा पुग्छौं।’
पौडेल प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर नेकपाका महासचिव पनि हुन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै परेका रिटहरूको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्चले सभा पुनर्स्थापनाको निर्णय सुनाएको हो।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हिम्मत र धैर्यताका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाबाट सुरू हुने अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको औचित्य पलपल पुष्टि गर्नेछ। हिम्मत र धैर्यताका साथ अघि बढौं।’
