सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई मंगलबार बदर गर्ने फैसला गरेसँगै सर्वत्र स्वागत भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवं कानूनका जानकारले स्वागत गर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा अझै बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, राप्रपालगायतले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मर्म र भावनालाई जोगाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
अलिकति पनि नैतिकता र घिन छ भने राजीनामा दिनुहोस्- प्रचण्ड
प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद विघटन गर्ने प्रधानन्त्रीको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट गौरवको अनुभूति गरेको बताएका छन्।
फैसला लगत्तै चितवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको बताए। उनले संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई पनि ऐतिहासिक र साहसिक फैसला गरेको भन्दै धन्यवाद र बधाई दिए।
अध्यक्ष प्रचण्डले ओली पक्षधरका नेता कार्यकर्तालाई ओलीले छरेको भ्रमबाट मुक्त हुन पनि सुझावसमेत दिए।
‘राजनीतिक दलहरूसँग समझदारी बनाएर सहमति गरेर नै अघि जानेछौं। यो कुर्सीको निम्ति होइन यो लडाई। यो संविधान संरक्षरणको लडाई हो। लोकतन्त्र रक्षाको अलोकतान्त्रीक कदम विरुद्ध भनेका थियौं त्यहीँ अनुसार पार्टीहरुसँग सहमति र समझदारी बनाएर जानेछौ’, उनले भने, ‘म यो मञ्चबाट केपी ओलीको भ्रम र धोकाधडीबाट भ्रमित भएका सबैलाई भ्रम मुक्त हुन आग्रह गर्दछु। केपी को सेटिङ भईसकेको छ सेटिङले गर्दा यो विघटन हुन्छ भनेर केपीको पछि लाग्नुभएको थियो। अब व्युँझनुहोस् । अब केपीको भुल भुलैयामा बस्ने समय छैन।’
उनले विनाहिचकिचाहट केपी ओलीका पक्षमा भएका नेतालाई संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आउन आग्रह गर्दै भने,‘मुल पार्टीमा आउनुहोस् हामी सहयोग गर्न तयार छौं।’
यो फैसला र भूमिकालाई इतिहासले सम्मान गर्ने भन्दै उनले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिए।
‘म केपी ओलीलाई पनि भन्न चाहन्छु , तपाईले चालेको गलत कदमका कारण दुई महिनादेखि नेपाली जनतामा पीडा भयो। यदि तपाईमा अलिकति पनि लाज छ, अलिकति पनि नैतिकता र घिन छ भने राजीनामा दिनुहोस्। होइन तपाईले अर्को मुर्खता गर्नुभयो भने तपाईँ इतिहासमा यसरी मिल्काईनुहुने छ। दुरगति तपाईको हुनेछ’, उनले भने, ‘यो सुझावलाई गम्भीर रुपले लिए हुन्छ।’
उनले मुलुकभरका कार्यकर्तालाई बिजयमहोत्सव गर्न पनि आव्हान गरे। उनले सर्वोच्चको फैसलासँगै नेपाली जनताको विजय भएको भन्दै सबैलाई बधाई पनि दिए।
सरकारको निरंकुशतालाई चोटिलो जवाफ दियो- माधव नेपाल
त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष माधव नेपालले न्यायलयलले असंवैधानिक कदम चाल्ने सरकारको निरंकुशतालाई चोटिलो जवाफ दिएको बताए।
उनले फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो आँखा खोल्न सुझाव दिए। उनले संविधान रक्षाका लागि गरेको आन्दोलनमा सहयोग गर्ने सबै बर्ग र तप्काका सबैप्रति आभार व्यक्त गरे।
‘केपी ओलीको पक्षमा भएका केही साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु अब आँखा खोल्नुहोस् । अब भ्रम मुक्त हुनुहोस्। अब केपी ओली कम्युनिष्ट हुन लायक त छदै छैनन् लोकतन्त्रवादी हुन लायक पनि छैनन्। उनलाई छोडेर मुल पार्टी नेकपामा आउनुहोस्। तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं’, उनले भने, ‘हामी स्वागत गर्न तयार छौ । समय छँदै आउनुहोस् । ढिलो भयो भने फेरि टिकट पाईने छैन।’
उनले संविधान रक्षाका लागि गरेको आन्दोलनमा सहयोग गर्ने सबै बर्ग र तप्काका सबैप्रति आभार व्यक्त गरे।
जनता र संविधानको जित : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने गरी आज गरेको फैसलालाई जनता र संविधानको जितका रुपमा टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबारको फैसलाले जनतामा रहेको अदालतप्रतिको विश्वासले अर्को गुणात्मक जित हासिल गरेको उनको भनाइ छ । उनले जनताको भावनालाई अदालतले सम्मान गरेको भन्दै आजको निर्णयपछि नेपालको न्यायालयप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको बताए। ‘नेपालको न्यायालयप्रतिको सम्मान झनै बढेर गएको र त्यसले गुणात्मक फड्को मारेको छ,’ उनले भने।
उनले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको पक्षमा लागेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, कानून व्यवसायी सबैलाई धन्यवाद दिँदै उनीहरूले खेलेको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गरे।
सभामुख सापकोटाले संविधान अनुसार राज्यका तीनवटै अङ्गबीचको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कायम गर्न फैसलाले मार्गप्रशस्त गरेकोसमेत बताए। सभामुख सापकोटाले फैसलालाई जनताको पक्षमा भएको महत्वपूर्ण निर्णय भन्दै अब सरोकार भएका सबै पक्षसँग छलफल गरेरर सहमतिका आधारमा संघीय संसद् अगाडि बढ्ने जानकारी दिए।
मैले सुरूदेखि नै सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न सघाउनु पर्छ भनेको थिएँ- देउवा
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि आ–आफ्ना प्रतिक्रिया दिएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै स्वागत गरे। उनले विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन कसैले पनि दबाब दिन नहुने र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।
सत्यको जित भयो- पौडेल
यसैगरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य भएको र फैसलाले सत्यको जित भएको भन्दै यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको उल्लेख गरे। उनले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिँदै आफूले भन्दै आएको र सत्यभन्दा माथि शासक हुन नसक्नेसमेत स्पष्ट पारे।
कांग्रेस महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चको स्वागतयोग्य भएको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने आमनेपाली जनताको भरोसा टुट्नबाट जोगाएको उल्लेख गरे।
आगामी दिनमा पनि देश र जनताको आस्थाको केन्द्रबिन्दुको रुपमा न्यायपालिकाको गरिमा यसैगरी कायम रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार निर्णय गरेको र फेरि एकपटक विधिको शासनको जित भएको उल्लेख गरे। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधान रक्षा गर्दै जनताको जित भएको बताए। युवा नेता गगनकुमार थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतले बिना भय र दबाब, विवेकसम्मत रुपमा संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक आफूलाई उभ्याउँदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप उच्च बनाएको बताए।
सूक्ष्म आँकलनमा छौं– नेपाली सेना
नेपाली सेनाले सर्वोच्च अदालतबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णयसँगै उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन र आँकलन गरिरहेको जनाएको छ।
आफ्नो संवैधानिक दायित्व र भूमिकाबारे पूर्णरुपमा जानकार रहेको जनाउँदै सेनाले प्राप्त जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न सङ्गठन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
‘सेनाले कुनै पनि देशमा विकसित परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा परिस्थिति र अवस्थाबारे सूक्ष्म आँकलन गर्ने हाम्रो नियमित प्रक्रियाभित्रै पर्छ, त्यो भइरहेको छ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने।
विकसित अवस्थाबाट कुनै सुरक्षा परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छन् कि भनी आँकलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, अन्य निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने विगतदेखि नै भइरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘त्यो अहिले पनि गरिरहेकै छौं, सङ्क्रमणको अवस्थामा सुरक्षाको अवस्थाका लागि विचार गरेर अरुलाई पनि थप सजग गराउने र फौज सजग रहने हुन्छ नै।’
नेपाली सेनाको मुख्य सरोकारको विषय भनेको उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा परिस्थिति नै भएको बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यस विषयमा अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सम्पर्कमा रही रहन्छौं।’
उनले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेबारे सेनाले अरु सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको खण्डमा के कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा पूर्वतयारीको अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।
बृहत नागरिक आन्दोलनले राजनीतिलाई जनताको पकडमा ल्याउन खबरदारी गरिरहने
बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजनीतिलाई जनताको पकडमा ल्याउन नित्य खबरदारी गरिरहने जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसालापछि मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक आन्दोलनले विभिन्न नागरिक तथा सामाजिक समूहहरूसँग संवाद गर्दै खबरदारी गरिरहने जनाएको हो।
संसद विघटन बदरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी यात्रामा रोक लगाएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनले अब अग्रगामी राजनीति सुनिश्चित गर्न संविधानमा रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि सुझाएको छ।
सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई नागरिकले जीवन्त रूपमा महसुस गर्न सकिने अवस्था बनाउन र असन्तुष्ट समुदायले अपनत्व बोध गर्न सक्ने गरी संविधानलाई अध्यावधिक गर्न नागरिक आन्दोलन निरन्तर संघर्षरत् रहने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
तत्काल राजीनामा दिन्न, प्रतिनिधिसभाको सामना गर्छुः प्रधानमन्त्री ओली
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ। र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैं जाने निश्चित छ। यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ। सत्ताको खेल बढ्नेछ’, थापाले लेखेका छन्,‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन।’
सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान र पालना गर्छौं : अर्थमन्त्री पौडेल
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सम्मान र पालना गरिने बताएका छन्।
अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेपछि छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरी चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने पनि बताए।
पौडेलले संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानेको हुनाले अदालतबाट आउने निर्णयलाई पालना गर्नुपर्ने दायित्व आफूहरूसँग रहेको बताए।
‘हामीले निर्माण गरेको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानेको छ, त्यसकारण अदालतबाट आएको निर्णय पालना र सम्मान गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसबाट उत्पन्न परिस्थिति के हुन्छ सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरेर हामी निर्णयमा पुग्छौं।’
पौडेल प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर नेकपाका महासचिव पनि हुन्।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हिम्मत र धैर्यताका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाबाट सुरू हुने अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको औचित्य पलपल पुष्टि गर्नेछ। हिम्मत र धैर्यताका साथ अघि बढौं।’
ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्- सर्वोच्चको यस्तो फैसला अपेक्षित थिएन, सम्मान गर्छौं
परराष्ट्र मन्त्री एवम् नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसललाई सम्मान गर्ने बताएका छन्।
मंगलबार साँझ सेतोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले आफूहरूको अपेक्षाविपरीत फैसला आएको भए पनि यसलाई स्वीकार्ने बताए।
‘मैले पूर्णपाठ त हेरेको छैन। प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भन्नुपर्दा यो अपेक्षित थिएन,’ उनले भने, ‘फेरि पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने पार्टी र सरकार हुनुको नाताले हामी यसलाई सम्मान गर्छौ। अहिलेलाई मैले यत्ति भनें।’
सर्वोच्चको फैसलाले गैरकानुनी काम गर्ने मनोवृत्तिलाई पाठ दिएको छ: राजेन्द्र महतो
जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले न्यायालयप्रति आमनागरिक भरोसा थप बढेर गएको बताएका छन्।
सर्वोच्चको यस स्वागतयोग्य संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएको बताउँदै उनले गैरकानुनी काम गर्ने मनोवृत्तिलाई पाठ दिएको बताए।
उनीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- सर्वोच्चको आजको फैसलाले न्यायालयप्रति आमनागरिक भरोसा थप बढेर गएको छ भने गैरकानुनी काम गर्ने मनोवृत्तिलाई पाठ दिएको छ। सर्वोच्चको यस स्वागतयोग्य संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएको छ।
बाबुराम भट्टराईले अस्पतालबाट भने- सर्वोच्चले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोग नै हराएझैँ भयो
भारतमा उपचार गराइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको खबर सुन्दा रोग नै हराएझैँ भएको बताएका छन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। उक्त फैसलापछि भट्टराईले ट्वीट गर्दै सर्वोच्चले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताए।
‘कस्तो सुखद संयोग! अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खदै गर्दा मनचाहिं देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो।हिन्दू मिथकको भष्मासुरलाई बिष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर वध गरे झैं सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं भो!,’ भट्टराईले भनेका छन्।
भट्टराई स्वास्थ्य उपचारका लागि केही दिनदेखि भारतमा छन्।
जे हुनु पर्थ्यो, त्यो भयो- रविन्द्र मिश्र
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्थापना गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दैं जे हुनु पर्थ्यो, त्यहीँ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘जे हुनु पर्थ्यो, त्यो भयो। सर्वोच्चको आजको फैसलाले दूरगामी ऐतिहासिक महत्व राख्नेछ। लोकतन्त्र र संविधानवादको चीरहरण गरेर लोकतान्त्रिक माध्यमबाटै तानाशाह बन्ने ओलीको प्रयास विफल भएको छ। तर नेपाली राजनीतिमा ओली प्रवृत्ति समाप्त भएको छैन। ओलीको विकल्प देउवा, प्रचण्ड हुन सक्दैनन्।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘निर्णय जे सुकै आए पनि, प्रधानमन्त्री ओलीले विविध जटिलताका बाबजुद स्थिर देखिन थालेको नेपाली राजनीतिलाई अनावश्यक रूपमा भुङ्ग्रोमा जोतेका छन्। कुनै न कुनै समयमा चुनाव त भइहाल्नेछ। यो अपराधलाई नेपाली जनताले क्षमा नगरुन् भन्ने कामना गर्दछु।’