प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिएन्डसी प्रस्तावित मेडिकल कलेजले चाँडै सम्बन्धन पाउने घोषणा गरेका छन्।
कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले सञ्चालनमा ल्याएको क्यान्सर अस्पतालको मंगलबार विर्तामोडमा उद्घाटन गर्दै ओलीले सो घोषणा गरेका हुन्।
सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको र बिएन्डसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउने ओलीले बताए।
‘यो क्यान्सर अस्पताल मात्र हैन, बिएन्डसी टिचिङ अस्पताल अब शिक्षण अस्पतालको रूपमा अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा अघि बढिसकेको कुरा उहाँ दुर्गा प्रसाईंलाई थाहा छ।’
यसअघि फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यकारिणी सभा (सिनेट) बैठकमा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराएका थिए।
मन्त्री श्रेष्ठले एजेन्डा राख्दै गर्दा विश्वविद्यालयकै मेडिकल डिन डा. राजेन्द्र कोजुले सम्बन्धनको प्रक्रिया विश्वविद्यालयबाट अघि बढ्ने कानुनी व्यवस्था नरहेकोतर्फ विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए।
मन्त्रीको निर्देशनपछि सभाको निर्णयमा बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने लेखियो।
बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया भने काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट अघि बढ्ने सम्भावना छैन।
ऐनअनुसार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मात्र अघि बढ्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सम्बन्धन विश्वविद्यालयले नै दिने भए पनि आयोगबाट त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ।
त्यसका लागि सम्बन्धन लिने मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ। आयोगले सम्बन्ध दिन योग्य रहे/नरहेको सबै मापदण्ड हेरेर निर्णय गरी विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्न सक्छ।
‘आयोगले सिफारिस नगरी सिधै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छैन,’ विश्वविद्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशन आयो र त्यो दिन सिनेटमा निर्णय गराइयो। तर, प्रक्रिया सुरू हुन आयोगको निर्णय नै चाहिन्छ।’
२०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुपूर्व यो अधिकार विश्वविद्यालयलाई नै थियो। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रभावमा परेर जथाभावी सम्बन्धन दिलाएको आक्षेप लागेपछि सम्बन्धनलगायतका प्रक्रिया सबै ऐनमार्फत् आयोगमा ल्याइएको छ।
मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा आयोग शक्तिशाली छ। मन्त्री श्रेष्ठले सिनेटमा गएर निर्णय गराउनुको उद्देश्य नबुझिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘उहाँले किन हुँदै नहुने कुरा त्यहाँ निर्णय गराउनुभयो, हामीचाहिँ आश्चर्यमा पर्यौं,’ विश्वविद्यालयका एक अधिकारीले भने।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार कुनै पनि मेडिकल कलेजले सम्बन्धन लिन आयोगको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
‘हामीले सिफारिस नगरीकन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्दैन, कानुनी प्रावधान पनि त्यही छ,’ आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने, ‘विश्वविद्यालयमा के निर्णय भयो भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन, तर यहाँ आशयपत्रलगायत दिने लामो प्रक्रिया छ, त्यो नभइकन सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढ्दैन।’
यो निर्णयपछि विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिन बिएण्डसीलाई चिठी लेख्न भने सक्नेछ। र, उसले निवेदन दिएपछि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भोला थापाका अनुसार बिएन्डसीको सम्बन्धनसम्बन्धी निवेदन २०७३ सालमै परेको थियो।
सो सम्बन्धनको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच छलफल हुँदा बिएन्डसीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो।
सो प्रक्रियाका लागि भौतिक पूर्वाधारलगायत पक्षको जानकारी पठाउन बिएन्डसीलाई पत्राचार गरिसकिएको छ।
‘हामी आवश्यक कागजात संकलन गरेर निर्णयका लागि आयोगमै पठाउँछौं,’ थापाले भने, ‘मापदण्ड पुग्यो भने सम्बन्धन अघि बढ्ला, पुगेन भने नबढ्ला। लामो समयसम्म सम्बन्धनको निवेदन रोकेर राख्न हुँदैन भनेर अहिलेका लागि हुन्छ या हुँदैन भन्ने निर्णय लिनु परेकाले यो निर्णय भएको हो।’
चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र बिएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंबीच विवाद छ। सम्बन्धनका लागि निवेदन दिन जाँदा गिरीले होटलमा बोलाएर २० करोड रुपैयाँ घुस मागेको आरोप प्रसाईंले लगाएका थिए।
यसपछि आयोगबाट बिएन्डसीको सम्बन्धनको प्रक्रिया रोकिएको थियो। आयोग उपाध्यक्ष गिरीले भने बिएन्डसीको सबै मापदण्ड पूरा भइनसकेको बताएका थिए।
‘मापदण्ड पूरा गरेर आए सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ गिरीले भने।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भने ऐन जारी हुनुभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार तयार पारिसकेको र विश्वविद्यालयबाट मनसाय पत्र पाइसकेको राजधानी बाहिरको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने उल्लेख छ।
ऐनमा सो प्रावधान बिएन्डसीकै सम्बन्धनका लागि राखिएको थियो भनी आलोचना पनि भएको थियो। प्रसाईंले भने सबै प्रक्रिया पूरा हुँदाहुँदै पनि गिरीले घुस मागेर अड्काएको दाबी गर्दै आएका छन्।
तर, उनले ऐन जारी हुनुपूर्व भौतिक पूर्वाधार तयार पारेको स्पष्ट रेकर्ड कतै नरहेको आयोगको भनाइ छ।
