अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गरिएको र अवैधानिक रूपले जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको भन्दै नेकपा (एमाले) को माधवकुमार नेपाल समूहले त्यसलाई वैधानिकता नदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले एकलौटी रूपमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेको थियो।
पार्टी एकता भंग भएपछि माओवादी केन्द्रमा फर्किन नचाहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा ओलीले नियुक्त गरेका थिए।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यले आइतबार आयोगलाई चिठी लेख्दै विधानविपरीत र अवैधानिक तरिकाले भएका निर्णयलाई मान्यता नदिन माग गरेका छन्।
आयोगलाई लेखिएको पत्रमा केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि रिक्त स्थान नरहेको समेत भनिएको छ।
'हामी निवेदक नेकपा एमालेको २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको विधानको धारा १४ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरू हौं,' आयोगलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'सोही धाराबमोजिम केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम दश प्रतिशत सदस्यसमेत मनोनित भइसकेको अवस्था भएकाले हाल पार्टी विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि रिक्त स्थान रहेको छैन।'
पार्टीको विधानको धारा १३ र १३(क) बमोजिम पार्टी विधानको संशोधन केवल राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनले मात्र गर्ने सक्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
पार्टी विधानको धारा ४१ मा पार्टीका विभिन्न कमिटीका बैठकहरूको आयोजना हुने विधि निर्धारण गरिएकोसमेत उनीहरूले आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
'केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटीका बैठक बसी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कार्यसूची तय गर्ने नेकपा एमालेको विधि पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ,' पत्रमा भनिएको छ,'त्यसो नगरी बोलाइएको कुनै बैठक र त्यसले गरेका निर्णय पार्टी विधान अनुकूल ठहरिदैनन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट झन्डै तीन वर्षपश्चात् नेकपा एमाले यथावत् पुनर्जिवित भएकाले त्यसले पार्टीका पद्धतिसंगत बैठक क्रमश: आयोजना गरी आफूलाई पुन: क्रियाशील तुल्याउनु पर्ने कुरा स्पष्ट छ।'
