प्रधानमन्त्री बन्न सधैं हतार गर्ने दोष लागेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई यसपालि फरक आरोप लागिरहेको छ- उनले प्रधानमन्त्री बन्ने अग्रसरता लिएका छैनन्।
आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन देउवा उदासिन रहेको आरोप पार्टीकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक रुपमै लगाएका छन्।
माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी (जसपा)का कतिपय नेताले पनि देउवाले आवश्यक पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार गिराउन माओवादी केन्द्र र जसपाको साथ पाउने भए पनि देउवा हतारिएका छैनन्।
यसपटक देउवाले किन कुनै हतारो देखाएका छैनन्? कांग्रेसभित्रै पनि यो प्रश्नमा चासोपूर्वक बहस र अनुमान हुन थालेको छ।
देउवालाई माओवादी केन्द्र र जसपासँग समीकरण गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पार्टीले 'ग्रीन सिग्नल' दिइसकेको छ।
गत शुक्रबार वरिष्ठ नेता पौडेलले आफू पक्षीय नेताहरूको भेला गरेर महामन्त्री शशांक कोइराला निवासबाटै फोन गरेर ओली सरकार गिराउने गरी भूमिका खेल्न देउवालाई भनेका थिए।
यतिमात्र होइन, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूले बुढानिलकण्ठमै गएर सरकारको नेतृत्व लिन प्रस्ताव गरिरहेका छन्।
ओली सरकार गिराउन भूमिका खेल्न सुझाव दिएको तीन दिन भइसक्दा देउवाले कुनै जमर्को नगरेपछि मंगलबार पोखराबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नै देउवाको भूमिका रहस्यमयी रहेको आरोप लगाएका हुन्।
‘जसपाका नेताहरूलाई केपी ओलीले जे-जे आश्वासन दिएका छन् ती सबै हामीले पूरा गरिदिने र जसपासँगै माओवादी केन्द्रको साथ लिएर यो सरकार ढलाइदिऊँ भनेर मैले सभापतिजीलाई पदाधिकारी बैठक बस्नुअघि टेलिफोन गरेर भनेको हुँ,’ पौडेलले भने।
अंकगणितीय रुपममा कांग्रेस संसदमा कमजोर रहेपनि पार्टीले विशिष्ट भुमिका खैल्नु पर्ने तर्क पौडेलले गरेका छन्।
‘सभापतिजीको उदासिनता रहस्यमय लागिरहेको छ। पार्टीलाई ढुलमुले र अनिर्णयको बन्दीजस्तो बनाउनु हुँदैन,’ पौडेलले भने। संसदमा पार्टीको संख्या कम भए पनि विशिष्ट भूमिका रहनुपर्ने पौडेल बताउँछन्। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ६३ मध्ये अहिले ६१ सांसद छन्।
प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेश सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएका बेला सरकार ढाल्न पनि आफूले सभापति देउवालाई आग्रह गरेको पौडेलको दाबी छ।
‘प्रदेश नम्बर १ र बागमतीमा अविश्वास प्रस्ताव आएका थिए। त्यसैबेला मैले ती सरकार गिराइदिऊँ भनेको हुँ,’ पौडेलले भने, ‘प्रस्ताव ल्याओ भन्ने र भोट हालेर प्रदेश सरकार गिराइदिऔं भनेको हुँ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको तत्कालीन प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए। यी दुबै प्रदेशमा कांग्रेसका सांसद सरकार बनाउन निर्णायक थिए।
उनले सभापति देउवालाई ढुलमुले नीति लिएर कांग्रेसको दायित्व पूरा नहुने भएकोले दह्रो निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।
पौडेलेले कहिले सत्तामा जान हुन्न भनेको, कहिले तुरुन्तै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्यो भनेको स्मरण गर्दै देउवा निकट एक नेताले अहिलेको सत्तासमीकरण सजिलो नभएको तर्क गरे।
‘वरिष्ठ नेताले चितवन पुगेर सरकार बनाउन हुन्न, हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट जनताले दिएको छ भन्नुभएको थियो। अहिले सरकार बनाइहालौं भन्नुभएको छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘सत्ता समीकरणको बाटो सजिलो छैन। सभापतिले अझै अनुकूल वातावरण बनेको छैन, समय परिपक्क भइसकेको छैन, केही दिन हेरौं भनिरहनुभएको छ।’
सरकार ढाल्न संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजानुपर्छ वा प्रधानमन्त्री ओलीले नै विश्वासको मत लिनुपर्छ। माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सजपासँग समीकरण गरेर बहुमत देखाउन सक्ने आंकलन सभापति देउवाको रहेको ती नेता बताउँछन्।
प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका १२१ सांसद छन्। संसदमा बहुमत पुर्याउन १३८ सांसद चाहिन्छ। हाल ३२ सांसद रहेको जसपाले साथ दिनेवित्तिकै ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्छ। देउवाले बहुमत पुर्याउन ४८ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र, ३२ सांसद रहेको जसपा र ६१ सांसद रहेको कांग्रेसलाई मिलाउनुपर्छ।
‘जसपाको भूमिकाप्रति सभापति देउवा विश्वस्त हुन सक्नु भएको छैन। नयाँ सरकार बनाउने कि ओलीलाई नै समर्थन गरेर जाने भन्नेमा जसपाभित्र फरक-फरक मत छन्। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जसपा फुटाएर भए पनि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री टिकाउन चाहन्छन् भन्ने पनि छ,’ उनले भने, ‘समय परिपक्क भइसकेको छैन, हामी अरू दललाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं। अझै केही दिन पर्खनुपर्छ।’
माओवादी केन्द्र र जसपाको साथमा प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर पास भएपनि जसपा फुटेर ओलीलाई साथ दिन सक्ने भएकोले सचेत रहनुपर्ने देउवाले आफूनिकटका नेताहरूलाई बताउने गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावमा जसपाका सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्ने र भोट दिनुभन्दा अगावै पार्टी फुटाएर ओलीलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ,’ देउवानिकट ती नेता भन्छन्, ‘यसैकारण पनि सभापतिजी दह्रो ढंगले अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन। राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जसपाले दलको नेतासमेत छानिसकेको छैन, उनीहरू दुई दलजस्तै छन्।’
जसपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भने कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेबारे पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिनसकेको बताउँछन्।
आफूहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव भने गरेको उनले बताए।
‘उहाँले प्रधानमन्त्री लिन्न त भन्नु भएन, हतार छैन भन्नुभएको थियो,’ कर्णले सेतोपाटीसँग भने, ‘कसलाई समर्थन गरेर जाने भन्ने हाम्रो आधिकारिक धारणा बनेकै छैन। बैठक बसेर निर्णय गरौंला।’
