शंकर पोखरेल पुनः मुख्य मन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवज्यूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्।
यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेश गरेका थिए।
यसअघि शंकर पोखरेलले एकल बहुमतको आधारमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै प्रदेशसभाका ४० सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर सपथ रोक्न लिखित निवेदन दिएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जसपा नेपाललगायतका सांसदले आइतबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा ४० सांसद रहेको दाबी गर्दै अहिलेको अवस्थामा एकल बहुमतको सरकार गठन रोक्न माग गरेका छन्।
८१ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको पक्षमा ४१ सांसद भनिए पनि उपनिर्वाचनबाट विजयी सांसद विमला वली (खत्री) ले नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) रोजेपछि एमालेको पक्षमा ४० सांसद सीमित रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद तथा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दाना शर्माले वलीले माओवादी केन्द्र रोजेको दाबी गरिन्।
'उहाँले दल रोज्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यहीअनुसार माओवादी केन्द्र रोज्नुभएको छ। यो कुराले हामीलाई खुसी लागेको छ,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भनिन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदीन खानले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग एकल बहुमतको सरकार बनाउने कुनै आधार नरहेको र विपक्षी चार दलसँग पनि मुख्यमन्त्रीसँगभन्दा बढी सांसद रहेकाले दलहरुसँगको छलफलबाट मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखसँग माग गरिएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘आफूहरूले अहिले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर फर्किएका छौं, आधा घन्टाभित्रमा दाबी पेश गर्न जान्छौं’, उनले भने।
माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी प्रदेश प्रमुखसमक्ष गर्न लागेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा केसीको नाम अर्को मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो।
