प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीलगायतका ७ वटा अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मंगलबार ७ अध्यादेश जारी भएपछि सभापति देउवाले आपत्ति जनाएका हुन्।
‘संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भैरहेको अवस्थामा संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत् शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ’ विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भत्र्सना गर्दछ ।’
बुढानिलकण्ठस्थित सभापति देउवाको निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले पनि अध्यादेश जारी गरिएकोमा आपत्ति जनाएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले ल्याए दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
यसअघि मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले यही अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए।
संसदमा पेश भएको २ महिनाभित्र पारित भए पनि नभए पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएकाले पुनःअध्यादेश जारी गरिएको कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘हामीले संसदमा अध्यादेश पेश गरेको २३ गते २ महिना हुँदैछ। संसदमै विचाराधिन रहेकाले यसलाई क्रियाशील बनाउन अध्यादेश जारी गरिएको हो,’ उनले भने।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ फागुन २३ गते संसदमा पेश भएको थियो। संसदमा पेश भए पनि छलफल हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गर्नेगरि अध्यादेश ल्याइएको हो।
यसअघि अध्यक्षबाहेक ४ जना सदस्य उपस्थित हुँदा मात्र संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नसक्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।
संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
अध्यादेश ल्याएलगत्तै ओलीले संवैधानिक निकायहरुमा आफू निकटहरुलाई नियुक्ति दिलाएका थिए।
गत वैशाख ८ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा आफूले चाहेको बखत बैठक बोलाएर विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थिति वा असहमतिमा पनि निर्णय लिन सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए।
उक्त अध्यादेशका अतिरिक्त राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी गराएका ओलीले स्वयं सत्तारूढ दलभित्रैबाट समेत विरोध भएपछि चारदिनपछि वैशाख १२ दुवै अध्यादेश फिर्ता गराएका थिए।
