प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रस्तुत विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ मत आएको हो । सरकारको नेतृत्वका लागि आफू नै उपयुक्त पात्र रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउँ भनी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि भएको मतदानको परिणाम सुनाउँदै सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको र सो संख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नरहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास छ भनी ९३ जना सांसदले मतदान गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विश्वास छैन भनी १ सय २४ सांसदले मतदान गरेका छन् । १५ जना सांसदले मत दिन्न भन्ने पक्षमा मतदान गरेका छन्। आजको बैठकमा २ सय ३२ जना सांसद उपस्थित थिए।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नै गरेका थिए । मधेश केन्द्रित दल जसपाका सांसदहरु भने पक्ष र विपक्षमा विभाजित थिए ।
संसदको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका १५ जना सांसदमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मागेको विश्वासको मतमा तटस्थ बसेका छन्।
संसदमा जसपाका मतदानमा भाग लिन पाउने ३२ जना सांसद छन्। अरू दुई जना निलम्बित छन्।
जसपाभित्र ओलीका विपक्षका मतदान गर्ने कि नगर्ने भनेर मतभेद थियो। आइतबार बसेको जसपा पदाधिकारीको बैठकले सांसदहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो।
जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पूर्वसंघीय समाजवादी समूह ओलीको सरकारविरूद्ध भोट हाल्ने पक्षमा थियो। जसपामा पूर्वसमाजवादी समूहका १६ र पूर्वराजपा समूहका १६ सांसद छन्।
दुई जना सांसदलाई कोरोना संक्रमण भएकाले उनीहरू आजको मतदानमा अनुपस्थित भएको जसपा नेता राजकिशोर यादवले बताए।
उपस्थित ३० जनामध्ये १५ जनाले ओलीको विपक्षमा मत हालेका छन् भने पूर्वराजपा समूहका सांसद महेन्द्र राय यादवले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीकै दलका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका २८ सांसदहरु भने बैठकमा नै उपस्थित भएनन्। यसअघि नेकपा एमालेले संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका २८ सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेका हुन्। खनाल–नेपाल समूहले आफ्ना पक्षका सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहने निर्णय गरेको थियो ।
ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नपाएसँगै मुलुक नयाँ सरकार निर्माणको बाटोमा लागेको छ। अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
