प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नपाएलगत्तै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका थिए।
संसदमा ओली पराजित भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बन्ने बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया सुरू गर्न आह्वान गरेका हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठन गर्न राजनैतिक दलहरूलाई बिहीबारसम्मको समय दिएकी छन्।
के यी तीन दलले बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न सक्छन्?
तीन अवस्थामा यी दलहरूले बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न सक्छन्।
पहिलो, तीन वटै दलले आ-आफ्नो दलभित्र सर्वसम्मत रूपमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरे भने बहुमतको सरकार बन्छ।
अहिले संसदमा २७१ सांसद संख्या कायम छ। त्यसैले बहुमतका लागि १३६ सांसद आवश्यक पर्छ। नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ र जसपाका ३२ सांसद गर्दा १४१ सांसद पुग्छन्। तर जसपाभित्र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार बनाउने कुरामा मतभेद छ।
जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको पूर्व संघीय समाजवादी समूह कांग्रेस-माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छ भने पूर्व राजपा समूह त्यस्तो गठबन्धनको विपक्षमा छ।
आज संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा पनि जसपाका १५ सांसदले त्यसको विपक्षमा मत दिए भने १५ जना तटस्थ बसे। जसपाका दुई सांसद भने कोरोना संक्रमित भएकाले अनुपस्थित थिए।
जसपाले कांग्रेस-माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसके पनि पार्टीको कार्यकारी समितिको बहुमतले गठबन्धन पक्षमा निर्णय गर्यो भने तीन पार्टीको सरकार गठन हुन सक्छ।
तीनै पार्टीका अध्यक्ष/सभापतिले आफ्नो पार्टीको निर्णयसहित नयाँ सरकार गठनका लागि लेखेर राष्ट्रपतिलाई दिए भने उनले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ती दलहरूको संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्नेछ। यसरी बनेको बहुमतको सरकारले तीस दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
जसपाभित्र विवाद कायम रह्यो र पूर्व राजपा समूहले मत दिएन भने त्यो सरकार पनि सत्ताच्युत हुनेछ।
अरू दुई अवस्था पनि त्यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नेछ।
विश्वासको प्रस्तावमा संसदमा मतदान हुनुअघि नै माधव नेपाल समूहका कम्तीमा बीस सांसदले राजीनामा दिएको खण्डमा संसदमा कायम सांसद संख्या २५१ हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा १२६ सांसदको समर्थन पाए सरकारको बहुमत पुग्छ। कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जसपाका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामासहित १२६ पुग्छ।
कांग्रेस-माओवादी-जसपा गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था आएमा जसपाका थप सांसदले साथ दिने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षको दावी छ।
माधव नेपाल पक्षले राजीनामा नदिए पनि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत लिने बेलामा नेपाल पक्षका सांसदहरूले आवश्यक संख्यामा 'फ्लोर-क्रस' गरेर सो गठबन्धनका पक्षमा मतदान गरे भने पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने छ।
यसरी माथिका तीनमध्ये कुनै शर्त पूरा गरेको अवस्थामा कांग्रेस-माओवादी-जसपा गठबन्धनको सरकार बन्नेछ र त्यसले विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्नेछ।
