नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गनुपर्ने संवैधानिक स्थिति रहेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताका रुपमा बिहीबार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्दा कसैको पेश नभएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त उपधारा (४) मा “उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ,” भन्ने व्यवस्था छ।
यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम २०७५ फागुन ३ गते उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको र सरकारमा सहभागी पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विपक्षमा रहने जनाएपछि गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्दा बहुमत प्राप्त भएको थिएन।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
उक्त विश्वासको मतको प्रस्तावमा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहका २८ सांसद विशेष अधिवेशनमा अनुपस्थित भएका थिए।
विसं. २०७५ फागुन ३ गते दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः सविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सवभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
नेपाल बार एसोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा पुनः राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने बताए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा “उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ, ” भन्ने व्यवस्था छ।
अधिवक्ता पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने आधार सकिएकोले संविधान ७६ (५) मा दल नभई व्यक्तिले बहुमत पुर्याउनु सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने पुनः संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन हुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई यसरी बन्ने सरकारको बहुमत पुर्याएर आधार प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिलाई उहाँले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ,’ उनले भने।
यसरी आधारमा पुर्याउने प्रतिनिधिसभा सदस्यले १३८ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासमा मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
उनकाअनुसार यही राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था नलागेमा ७६ (३) अनुसार नै नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गर्न सक्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओली पहिलो कार्यकालका लागि २०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
(शरद शर्मा)
