राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६-५ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न दिएको समय सकिएको छ।
शुक्रबार अपराह्न ५ बजे उक्त समय सकिँदा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ जना सांसद आफूसँग रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका छन्।
सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद, जसपाका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षका सांसद गरी १४९ जनाको समर्थन आफूसँग रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
राष्ट्रपतिलाई उक्त दाबी गर्न प्रधानमन्त्री ओली र देउवासहित विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू शितल निवास पुगेर अपराह्न ५ बजे बाहिरिएका छन्।
राष्ट्रपतिले संविधानविदहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने बताएको शितल निवास पुगेका जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘यसलाई म हेर्छु, संविधानविदहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६-५ अनुसार हामीले बुझाएकोमा सांसदको प्रस्ट बहुमत छ। यसमा किन्तु परन्तु गर्ने केही कुरा छैन।’
राष्ट्रपतिले यस विषयमा जालझेल गर्न नमिल्ने पनि उनले बताए। ‘१४९ जनाको हस्ताक्षर नै बुझाइसकेपछि राष्ट्रपतिले किन्तुपरन्तु गर्ने ठाउँ नै छैन,’ उनले भने।
उनले महन्थ ठाकुरले आफूहरूको हस्ताक्षर बुझाउन नमिल्ने बताए।
‘उहाँहरूले हाम्रो हस्ताक्षर बुझाउनुभएको छैन। पार्टीका तर्फबाट पत्र बुझाउनुभएको भन्नेछ,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६-५ मा दलको पत्र बुझाउने होइन, त्यो त धारा ७६-२ मा मात्रै हो। अहिले त सांसदकै हस्ताक्षर बुझाउनुपर्छ।’
उनका अनुसार संविधानको धारा ७६-५ अनुसार सांसदको बहुमत देखिने गरी प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने हो। ‘केपी ओलीले दलको पत्र बुझाएर हुन्छ? सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने हो,’ उनले भने।
कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि आफूहरूसँग बहुमत सांसदको हस्ताक्षर रहेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने कुरा आफूहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको बताए।
राष्ट्रपतिले संविधानविदहरूसँग सल्लाह लिएपछि आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिएको खड्का बताउँछन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तावित भएकाले यसलाई सरल रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनेका थिए।
‘यसलाई जटिलतातिर नलगिओस्, सामान्य रूपमा राजनीतिले निकास पाओस्,’ उनले भनेका थिए।
उनीलगत्तै बोलेका नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले पनि बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर कार्यान्वयन नगरेर राजनीतिलाई जटिलतातिर लगिए मुलुकमा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुने बताए।
‘राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरअनुरूप तुरून्तै नयाँ सरकार गठन अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।
