सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समाचारको विषयमा अनलाइनका प्रधान सम्पादकलाई कार्यालयमै बोलाएर ‘केरकार’ गरेको छ।
नेपाल समय अनलाइनका प्रधान सम्पादक नारायण अमृत र इमेज खबर अनलाइनका प्रधान सम्पादक राजन कुइँकेललाई मंगलबार सर्वोच्च प्रशासनले ‘केरकार’ गरेको हो।
यो कार्यमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी, मुद्दा शाखाका बाबुराम दाहाल, सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल र सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेल संलग्न थिए।
सम्पादकलाई अनौपचारिक छलफल गरौं भनी बोलाउने काम पौडेलले गरेका थिए।
पौडेलले बोलाएपछि अमृत र कुइँकेल नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोशन पुरीलाई साथै लिएर सर्वोच्च गएका थिए।
पुगेपछि दुबै सम्पादकलाई प्रकाशित समाचारको प्रमाण के हो भनी खोजिएको थियो।
प्रमुख विपक्षी पाँच राजनीतिक दलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनलगायत माग राख्दै रिट दायर गरेकै दिन सोमबार राति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेको भन्दै ती अनलाइनले समाचार प्रकाशित गरेका थिए।
सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको कुराको प्रमाण दिन निकैबेर दबाब दिएको सम्पादक कुइँकेलले बताए। उनका अनुसार यसको अग्रसरता रजिष्ट्रार पन्थीले लिएका थिए।
उनले दुइटा कुरामा जोड दिए- प्रमाण दिन या माफी माग्न।
‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको कुरा झूटो रहेकाले प्रमाणित नहुने भएकाले क्षमायाचना गर्न भन्नुभयो,’ कुइँकेलले भने, ‘हामीले क्षमा याचना गर्न नसकिने कुरा जानकारी गरायौं।’
समाचारमा उल्लेखित तथ्य गलत रहेको भए खण्डन गर्न सकिने र त्यसको सम्बोधन नभए कानुनी रूपमा जान सुझाव दिएको कुइँकेलले बताए।
‘हामीलाई दिउँसो ३ बजे बोलाइएको थियो, हामी छलफलमा हुँदा सर्वोच्चले विज्ञप्ति जारी गरिसकेको थियो, त्यो विज्ञप्ति साथै खण्डन पनि पठाउने भए हामी छाप्न तयार छौं भन्यौं,’ उनले भने, ‘तर, क्षमायाचना गर्न सकिँदैन भन्यौं।’
साधारणतया, समाचारको तथ्य वा त्यससँग सम्बन्धित कुनै विषयमा शंका/उपशंका लागे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ। प्रेस काउन्सिल मिडियाको अनुगमन गर्ने निकाय हो।
प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ अनुसार मिडियासम्बन्धी सबै गुनासो र उजुरी काउन्सिलले सम्बोधन गर्छ।
अनुगमनपछि समाचारको तथ्य गलत भए सच्याउन लगाउने, खण्डन गर्न लगाउने वा कारबाही गर्ने दायित्व उसैको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ।
उसले गरेको कारबाही चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियामा जान सकिन्छ।
यी सबै कानुनी प्रक्रियाहरू रहँदारहँदै समाचारको प्रमाण माग्न दबाब दिनु, क्षमा माग्न लगाउने कुरा कानुनसम्मत नहुने भनी आफूहरूले जानकारी गराएको महासंघका महासचिव रोशन पुरीले बताए।
‘उहाँहरूको जोड क्षमायाचना वा प्रमाण दिनु भन्ने थियो, हामीले समाचारको खण्डन गर्ने, उजुरबाजुर गर्ने विधि प्रक्रिया मिलेन भनिदियौं,’ पुरीले भने।
कुइँकेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतले सुरूमा समाचारको विषयमा अनौपचारिक छलफल भनी बोलाएको थियो।
अदालतले त्यसरी बोलाएपछि सम्मानार्थ गएकोमा समाचारको प्रमाण खोज्ने नभए क्षमायाचना छाप्न भनी जोड दिएपछि आफू झस्किएको कुइँकेलले बताए।
अमृतले समाचार सम्प्रेषणमै त्यसको सत्यता पुष्टि हुने आधार दिइने हुनाले त्यसमा अतिरिक्त आधार अन्य केही पनि नहुने बताए।
उनका अनुसार व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यासमा समाचार पुन:परीक्षणको विधि र पत्रकारिताका स्थापित मान्यतामा आधारित समाचार कक्ष हुन्छन्। कसैलाई चित्त नबुझे खण्डन छापिदिने चलन व्यावसायिक पत्रकारिताको स्थापित मान्यता अन्तर्गत पर्छ।
गल्ती भएको देखिए समाचार कक्षबाटै ‘भूलसुधार’ गरिन्छ। ‘उहाँहरूले गरेको प्रस्ताव कानुनी हिसाबमा राम्रो सन्देश होइन, कसैको चित्त नबुझ्ला, मन नपर्ला र यसरी बोलाएर यसो गर उसो गर भन्दा त्यसलाई केरकारको रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ अमृतले भने।
अमृतका अनुसार अन्याय भए भोलि न्यायको ढोका ढकढक्याउन पनि अदालतमै जाने हो।
‘त्यसकारण, अदालतको आस्था र गरिमालाई हामीले ख्याल गरेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘चित्त नबुझे कानुनी बाटोमा जाने कुरा छँदैछ।’
अदालत प्रशासनले अदालतको आस्था र गरिमा ख्याल गर्न अनुरोध गरेको थियो। दुबै पक्षको छलफल यतिकै टुंगिएको थियो। नेपाल समयले सुरक्षा स्रोतको हवाला दिएर समाचार छापेको थियो भने इमेजखबरले बालुवाटार स्रोतलाई उद्धृत गरेको थियो।
‘त्यसपछि अदालतले हामीलाई केही भनेको छैन, प्रेस काउन्सिलले हामीलाई सोधेको छ, त्यसको जवाफ दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो,’ कुइँकेलले भने।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार समाचारमा चित्त नबुझे वा झूटो लागे अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउन सक्छ। त्यो पनि समाधान भने होइन।
समाचारको बारेमा बोलाएर प्रमाण माग्ने कुरा सैद्धान्तिक र कानुनी पाटोबाट राम्रो मानिँदैन।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘प्रमाण माग्ने कुरा मुद्दाको रोहमा मात्रै हुन्छ, यो कानुनी प्रक्रिया होइन।’
उनका अनुसार पत्रकारले पनि समाचारको उच्च संवेदनशीलता कायम राख्न सक्नुपर्छ। न्यायाधीशहरूले पनि आफूलाई पारदर्शी राख्न सक्नुपर्छ।
‘जुन समयमा प्रधानन्यायाधीशले भेटेको कुरा गरिएको छ, त्यस समयमा उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दिएको भए जनतामाथि विश्वास बढ्थ्यो,’ अर्यालले भने, ‘त्यसको सट्टा पत्रकारलाई बोलाएर सोधीखोजी गर्दा न्यायालयको नेतृत्व कहीँ न कहीँ दोषी हो कि पर्न जान्छ।’
अर्यालका अनुसार समाचार साझेदारी गर्ने हरेक पक्षले यसरी बोलाउन थाले कति ठाउँमा गएर जवाफ दिने भन्ने प्रश्न रहन्छ।
दोस्रो, अदालत, न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ जवाफदेही हुनु नपर्ने भन्ने हुँदैन।
जहाँसम्म बोलाएर सोधपुछ गर्ने कुरा छ- त्यसको पनि संवेदनशीलता फरक किसिमको हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयवस्तु वा कसैको जीवन रक्षा हुन्छ भने त्यस्तोमा बोलाएर सोध्न सकिने तर्क अर्यालको छ।
तर, न्यायाधीशकै बारेमा समाचार लेखेकै कारण अदालतको मानहानी हुँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतले नै स्थापित गरिसकेको छ।
‘आजको लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतको काम कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर स्वच्छ एवम् पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना तथा टीकाटिप्पणी वा तथ्यगत आधारमा गरिने अप्रिय आलोचना गर्न रोक लगाउने अस्त्रको रूपमा अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउँदैन,’ सर्वोच्चको एक फैसलामा भनिएको छ।
यो पनि: न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अदालतको अवहेलना हुन्न: सर्वोच्च अदालत
भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला उदृत गर्दै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, 'न्यायाधीशलाई गाली बेइज्जतीसम्म गर्ने तर कुनै कार्यले न्यायको मार्ग र कानूनको कार्यान्वयनमा असर नपारे अदालतको अवहेलना हुन्न।'
उक्त फैसलाले कुनै काम कारबाहीले न्याय सम्पादनको मार्गमा अवरोध सिर्जना गरेको वा सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरेको पुष्टि भयो भने अदालतको अवहेलना भएको मान्नुपर्ने बताएको छ।
‘कुनै प्रेस वा सञ्चारमाध्यमबाट आएको सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको छ/छैन भन्ने विषय उक्त सामग्रीको प्रकाशनको समय, अन्तर्वस्तु र त्यसले पार्ने प्रभावको अन्तर्निहित तत्वलाई प्रत्येक घटनाको परिस्थितिअनुसार हेर्नु पर्ने विषयमा थोरैमात्र पनि असावधानी भयो भने त्यसले नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने र सञ्चार क्षेत्रको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हकजस्ता महत्त्वपूर्ण हक अधिकार कुण्ठित हुन् सक्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
अर्यालको तर्क पनि यही छ।
‘समाचारले कुनै फैसला वा अदालती कार्यसम्पादनको प्रक्रियालाई चुनौती दिएको आधारमा मानहानी आकर्षित हुन सक्छ, त्यो समाचारले असर गरेजस्तो लाग्दैन,’ अर्यालले भने, ‘अदालतसँग जोडिएका समाचारको उच्च संवेदनशीलता राख्नु पत्रकारको पनि दायित्व हुन्छ।’
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू यसरी बोलाएर सोधीखोजी गर्ने हुन्नन्। आफ्नो मर्यादा र ओज राख्ने, मिडियामा आएका रिपोर्टको बारेमा जानकारी संकलन गर्ने प्रयत्नहरू भने हुन्छन्।
पत्रकारलाई सर्वोच्चमा बोलाएर किन ‘केरकार’ गरिएको र उनीहरूलाई के भनिएको भन्नेबारे सर्वोच्च प्रशासनले आधिकारिक रूपमा केही भनेको छैन।
सेतोपाटीले यसबारे प्रश्न गर्दा सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले यसबारे सम्बन्धित पत्रकारलाई नै सोध्न अनुरोध गरे।
