निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई मात्र गुणस्तरीय शिक्षा चाहिन्छ भन्नेजस्तो आसय राखेर सरकारले निजामती स्कुल खोल्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत शनिबार अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा निजामती कर्मचारीका छोराछोरीका लागि सातै प्रदेशमा स्कुल खोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो।
बजेटको बुँदा नम्बर ४१४ मा भनिएको छ, 'निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिनेछ। प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तरोन्नति गरिनेछ। निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ५ लाख रूपैयाँसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ।'
देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक स्कुलको गुणस्तर खस्कँदै गएका बेला तिनलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई मात्र राम्रो स्कुल खोल्ने निर्णय भेदभावपूर्ण रहेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।
राज्यको निम्ति सबै नागरिक बराबर हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सबैको पहुँच बराबर हुनुपर्छ। बजेटमा घोषित यो कार्यक्रमले भने निजामती कर्मचारीलाई अरू नागरिकभन्दा फरक व्यवहार गरेको छ।
आफ्ना छोराछोरीले राम्रो स्कुल पढ्न पाउने भएपछि खस्कँदो शैक्षिक क्षेत्र उकास्न निजामती कर्मचारीको ध्यान कम पुग्न सक्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।
‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्नमा कसैलाई चासो छैन। त्यसको जिम्मा पनि कसैले लिएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार कसैले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउने काम नगरी वर्ग-विशेषका लागि छुट्टाछुट्टै स्कुल खोल्नु भनेको सामाजिक रूपले विभेदपूर्ण छ,' प्राध्यापक कोइरालाले भने।
‘सामुदायिक र निजी स्कुल छँदैछन्। त्यसमाथि प्रहरीको छुट्टै, सेनाको छुट्टै, कर्मचारीको छुट्टै, भोलि शिक्षक र डाक्टरका छोराछोरी पढ्ने पनि छुट्टाछुट्टै स्कुल खोल्ने हो र?' उनले प्रश्न गरे, 'यस्तो बुद्धि ठिक होइन। यसले समाजमा ध्रुवीकरण बढाउँछ।'
निजामती कर्मचारीले आफ्नो हित हुने गरी राखेको प्रस्तावमा सरकार तयार भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सेना र प्रहरीको जस्तै स्कुल हामीलाई पनि चाहियो भनेर कर्मचारीले मागे होलान्, सरकारले हवस् तथास्तु भनिदियो,’ कोइरालाले भने।
वर्ग-विशेषलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारको ठूलो लगानीमा निजामती स्कुल खोल्ने कार्यक्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा आएको हो। यो कर्मचारीहरूको तालुकवाला मन्त्रालय हो।
‘यो पुरानै कार्यक्रम हो। पहिले पाँच विकास क्षेत्रमै एक-एक विद्यालय खोल्ने भन्ने थियो। धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालनमा आइसकेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माले भने, ‘यसपालि अरू क्षेत्रमा पनि खोल्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम आएको हो।’
यसबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीसँग कुरा गर्दा उनले धनकुटा र दिपायलका निजामती स्कुल राम्ररी चलेकाले अरू प्रदेशमा पनि खोल्न लागेको बताए।
उनका अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ मा खोल्ने कार्यक्रम छ।
सामुदायिक स्कुलहरूको गुणस्तर सुधार नगरी किन छुट्टै स्कुल चाहियो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा अधिकारीले भने, 'निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुभन्दा यस्ता गैरमौद्रिक सुविधा थप्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो। यो दुर्घटना बिमा वा निजामती अस्पतालजस्तै सुविधा हो।'
यस्ता निर्णयले निजामती कर्मचारीलाई राहत दिएको उनको भनाइ छ। अब खुल्ने स्कुलमा कक्षा १ देखि १२ सम्म पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने र सर्वसाधारणले पनि पढ्न पाउने उनले बताए।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला भने कर्मचारीका छोराछोरी पढाउन छुट्टै स्कुल खोल्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर झन् खस्कने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
‘सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीका छोराछोरी पढाउन छुट्टाछुट्टै विद्यालय खोल्नु विभेदपूर्ण छ,’ नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘अहिले पनि धेरैजसो निजामती कर्मचारीका सन्तान सरकारी स्कुलमा पढ्दैनन्। बरू सरकारी स्कुलबाटै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्थ्यो, नयाँ स्कुल खडा गर्नेतर्फ सरकार लाग्न हुँदैनथ्यो।’
उनले निजामती, प्रहरी र सेनाका छोराछोरीलाई भिन्न-भिन्न स्कुल चलाउने मोडल अन्यत्र देशमा प्राय: नरहेको बताए।
‘धनीका छोराछोरी र गरिब पढाउन भिन्नभिन्न स्कुल? यसले त सिधै वर्गीय भेद जन्माएन र?' उनले प्रश्न गरे, 'सरकारको काम त सार्वजनिक स्कुललाई नै राम्रो बनाउने हो। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार र क्षमतावान् शिक्षकको व्यवस्था गर्ने हो।'
'सरकारले निजामती कर्मचारी मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदका छोराछोरी पनि सरकारी स्कुलमा पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। समग्र सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्याकेज ल्याउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले वर्ग छुट्टिने गरी स्कुल खोल्ने गलत निर्णय गरेको छ,’ उनले भने।
गरिबका छोराछोरी र धनीका छोराछोरी एउटै स्कुलमा पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘कर्मचारीका अधिकांश छोराछोरी निजी स्कुलमा पढ्छन् भन्ने छ। तथ्यांकले यही देखाउँछ। तर, आमनागरिकका छोराछोरी पढ्ने स्कुल बिग्रियो भने त देशकै भविष्य बिग्रन्छ। सार्वजनिक स्कुललाई अहिलेकै हालतमा छाडेर निजामती स्कुल मात्र सञ्चालन गरी कसरी शिक्षा क्षेत्र सुधार होला?'
संविधानले नै शिक्षालाई सबै नागरिकको समान अधिकार भनेकाले वर्गअनुसार शिक्षा दिन नहुने उनको भनाइ छ।
‘हामीले शिक्षालाई वर्गीय विभेदको मुहान बन्न दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबैले शिक्षाको बराबर अवसर पाउनुपर्छ। मेरा आमाबा निजामती कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले मैले निजामती स्कुल पढ्न पाएँ भन्ने होइन। राम्रो स्कुल पढ्ने हक सबैका लागि सुनिश्चित हुनुपर्छ।'
निजी क्षेत्रका स्कुलहरूको संस्था एन-प्याब्सनले पनि यो कार्यक्रमको विरोध गरेको छ।
यस्तो भेदभावपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन नगराउनू भन्दै अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको एन-प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले जानकारी दिए।
यो कार्यक्रम संविधानको धारा १८ को उपधारा १, २ र ३ विपरीत हुने उनले बताए। यी उपधारामा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख छ।
‘निजामती स्कुल खोल्ने निर्णयले कर्मचारी र सामान्य नागरिकका सन्ततिबीच भेदभाव सिर्जना हुन्छ। यसलाई कार्यान्वयन नगराउनू गराउँदै हामीले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं,' उनले भने।
निजामती स्कुल खोल्ने निर्णय शिक्षा ऐनविपरीत समेत भएको उनले बताए।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २ (घ २) अनुसार सामुदायिक विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृतिप्राप्त विद्यालय सम्झनुपर्छ। त्यस्तै, (घ ३) ले संस्थागत विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित अनुदान नपाउने गरी अनुमति वा स्वीकृतिप्राप्त विद्यालय सम्झनुपर्छ।
'शिक्षा ऐन २०२८ ले निजामती स्कुलको परिकल्पना गरेको छैन,' सापकोटाले भने, 'सरकारले नियमित अनुदान दिइरहेको सामुदायिक स्कुल हुँदाहुँदै विधायिकाले परिकल्पना नै नगरेको निजामती स्कुल सञ्चालनमा रहनु र त्यस्तै स्कुल थप्ने घोषणा हुनु त्रुटिपूर्ण देखिन्छ,’ उनले भने।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारी भने सहमत छैनन्।
‘शिक्षा ऐन र नियमावली नमान्ने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘निजामती स्कुल सञ्चालन ऐन भन्ने छुट्टै केही हुन्न, शिक्षा ऐनकै अधिनमा रहेर मन्त्रालयले कार्यविधिहरू बनाउँछ।’
यसबीच एन-प्याब्सनले सरकार यो निर्णयबाट पछाडि नहट्ने हो भने सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएको छ।
‘अर्थ मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको दुई दिन भइसक्यो, कुनै रेस्पोन्स आएन। हामी भोलि यसविरूद्ध सर्वोच्च जान्छौं,’ उनले भने।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र युनेस्को कार्यालयलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिए।
.JPG1601459277.JPG)
