प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलले विरोध गरेपछि अघि बढ्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुचारु गर्ने सहमति भएको छ।
सर्वदलीय वैठकपछि अधिवेशन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा शरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै एमालले अडान कसेपछि सोमबारदेखि सुरू भएको आठौं तथा बजेट अधिवेशन अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
सोमबार दुईपटक बसेको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उक्त अडान राखेर अवरुद्ध गरेको थियो।
मंगलबार पनि प्रतिपक्षी दलको सोही अडानका कारण सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगत गरिएको थियो। बिहीबार पनि दुईपटक वैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर मन्त्री थापालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कार्यसूची प्रवेश गर्न नदिई अवरुद्ध गरेको थियो।
सहमतिपछि आजको बैठक भने सञ्चालन भएको छ। यो बैठकमा संसदीय दलका नेताहरूले धारणा आफ्नो भनाइ राखेका छन्। प्रदेश सभा नियमावली पनि सशोधन गरिएको छ।
सर्वदलीय बैठकबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थापाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र जेठ ३० गते पेशी तोकिएकोले यस अवधिसम्म उनलाई प्रदेश सभामा उपस्थित नगराउने सहमति भएको छ।
सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते गरेकोले उनलाई जालसाजी मुद्दा लागेको थियो। उनलाई अदालतले ६ महिना कैद सजाय तोकेको थियो। उक्त अवधिको कैद बस्नुको सट्टा दैनिक ७ रुपैयाँका दरले रकम तिरेर उनी उम्किएका थिए।
वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई टिकाउन फ्लोर क्रस गरेको थापा वैशाख ४ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
उनी मन्त्री बनेको केही दिनमै जेल सजाय भोगेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नपाईने भन्दै थापाको विरूद्धमा सर्वोच्चमा रिट हालिएको थियो।
