गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।
नवगठित मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन ऐन ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले बताए ।
‘हाम्रो स्रोत साधनले कति भ्याउँछ, पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णय गर्यौं’, खड्काले सेतोपाटीलाई भने, ‘यसका लागि ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्छौ।’
आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले खड्कालाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको थियो।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा पनि मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसका लागि पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए।
‘मुख्यमन्त्री र निवर्तमान मुख्यमन्त्री बसेर छलफल गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँछ,’ उनले भने। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनको मन्त्रिपरिषदमा चार जना मन्त्री छन्।
गठबन्धनमा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा सहमति नजुटेका कारण चारै जना मन्त्री अहिले विनाविभागीय छन्। असार १ गतेको बजेट वक्तव्यसमेत मुख्यमन्त्रीले नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको खड्काले बताए।
नेपाली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन छ।
