चालु आर्थिक वर्षभन्दा साढे ४ अर्ब बढी बजेटको आकार बढाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मंगलबार प्रदेशसभामार्फत ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याएको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४ अर्ब ६० करोड ७२ लाख रुपैयाँले बढी हो।
प्रस्तुत बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख अर्थात् कुल बजेटको ३६ दशमलव ४७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार अर्थात् कुल बजेटको ५१ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको हो।
त्यसैगरी स्थानीय तहहरूको लागि वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए।
उक्त रकम कुल बजेटको ११ दशमलव ८२ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, मन्त्री चौधरीले बजेट कार्यान्वयनको लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार रूपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यसैगरी राजश्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब २० लाख रूपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ लाख ५० हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख, शसर्त अनुदानबाट ६ अर्ब २३ करोड १६ लाख रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्।
मन्त्री चौधरीले समपुरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट २३ करोड ४९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचत रकम ७ अर्ब ५ करोड अनुमान गरिएको बताएका छन्।
मन्त्री चौधरीले चालू वर्षजस्तै आगामी वर्षको बजेट पनि कोभिडको नियन्त्रण, उपचार र कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूको रोजगारी र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको बताएका छन्।
सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई विशिष्टीकृत सुविधासहितको अस्पताल बनाउन २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने प्रदेशका हरेक जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
कोभिड नियन्त्रण पूर्वाधार विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको प्रदेश सरकारले डिपिआर सकिइसकेको अस्पताललाई आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणको काम सुरू गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। जसअनुसार राप्ती अस्पताल दाङको डिपिआरको कामका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री चौधरीले बताए।
त्यस्तै, सबै सरकारी अस्पतालमा कोभिड बिरामीको नि:शुल्क उपचार गर्ने र स्तरोन्नति गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सडक बाटो बनाउँदै गरौंला, अरू विकासका काम गर्दै गरौंला, पहिले स्वास्थ्य उपचारलाई ठीक बनाऊँ, पहिले बाँचौं भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै कोभिड- १९ विरूद्ध खटिनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भत्तालगायतका कुरामा केन्द्रित रहेर बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए।
हालसम्म ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुरू गरिने मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दोस्रो लेभलमा स्तरोन्नति गर्नका लागि एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेबाहेक प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरीले घोषणा गरेका छन्।
१६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूको क्यान्सर उपचारको लागि प्रतिव्यक्ति एक लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए।
मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेबाहेक प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरीले घोषणा गरेका छन्। साथै, उनले १६ बर्षभन्दा मुनिका क्यान्सर बिरामीहरूका लागि प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिए।
त्यस्तै, प्रदेश अन्तर्गतका सबै सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क रक्तसञ्चार सेवाका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
मन्त्री चौधरीले दाङको लमहीमा बनाउने भनिएको ट्रमा सेन्टरका लागि पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए।
दाङ प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको स्तरोन्नति र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद अस्पताललाई २० शय्याको आयुर्वेद अस्पतालको रूपमा विकास गर्न दुई करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ भने नवलपरासी पश्चिम र रूकुम पूर्वमा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्न एक करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वडा वडामा कृषि प्राविधिक खटाउने गरी हरेक पालिकामा १ सय ९ स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र ९ सय ८३ वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरेको छ।
कृषि प्राविधिकको सेवामा कृषकको पहुँच नाम दिइएको उक्त कार्यक्रमको लागि ३३ करोड विनियोजन गरिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले उक्त कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रमा ठूलै परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको बताए। यस कार्यक्रमबाट १ हजार ९२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने मन्त्री चौधरीले बताए ।
त्यस्तै, हाल ९ सय हेक्टरमा सञ्चालन भइरहेको करार खेती कार्यक्रमलाई बढाएर १२ सय हेक्टरमा विस्तार गरिने भन्दै मन्त्री चौधरीले उक्त कार्यक्रमको लागि ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
यसअघि नै संचालनमा आएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले ३५ करोड विनियोजन गरेको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले विगतका वर्षदेखि नै महत्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको बुटवल–तानसेन सडकको विकल्पको रूपमा रहेको बुटवल धागो कारखानादेखि झुम्सा जोड्ने सडकलाई थप व्यवस्थित गर्न १० करोड विनियोजन गरेको छ।
लुम्बिनी सरकारले प्रदेशका ४ स्थानमा विद्युतीय बसको लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने जनाएको छ।
बुटवल भैरहवा र कोहलपुर नेपालगञ्जमा विद्युतीय बस चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको दुबै रूटको ४ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले शिक्षामा सुधार गर्न एवं सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार गर्न तथा गणित र विज्ञानको नतिजा सुधार गर्न ४४ करोड ५८ लाख विनियोजन गरेको जनाएको छ।
बुटवलको कान्ति माविलाई प्रदेशको विज्ञान अध्ययन गर्ने हबको रूपमा विकास गर्न सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्न लागि ८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशमा रहेका क्याम्पसमा सभाहल बनाउन ३ करोड विनियोजन गरेको मन्त्री चौधरीले बताएका छन्। साथै प्रदेशभरका विद्यार्थीको लागि स्वस्थ खानेपानीको लागि २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरकारले प्रदेशभित्र रहेका वनको दीगो व्यवस्थापन गर्न लागि ११ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ।
मन्त्री चौधरीले प्रदेशका ३ ठूला क्षेत्र बुटवल भैरहवा, नेपालगंज कोहलपुर र घोराई तुल्सीपुरलाई महानगर बनाउनको लागि आवश्यक पहल गर्ने र आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाएका छन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्री चौधरीले प्रदेशका सबै जिल्लामा एक–एक वटा पर्यटन गन्तव्य विकास गर्ने ६० करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जनाएका छन्।
यता कोरोना महामारीका कारण ठप्प रहेको सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करमा सरकारले छुटको व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको मारमा परेर नोक्सान बेहोर्नु परेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले बताएका हुन्।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर सवारी धनीले असार मसान्तसम्म नबुझाएमा ४० प्रतिशत सम्म जरिवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तीन महिनाभित्र कर तिरेमा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्।
