प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कूल ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेट परम्परागत र पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरू बताउँछन्।
जसपा महन्थ/राजेन्द्र पक्षका प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले बजेटलाई वितरणमुखीको संज्ञा दिए।
उनले नयाँ सरकारको साथी बनेको नेपाली कांग्रेसलाई खुसी पार्न यस प्रकारको बजेट ल्याएको बताए।
‘प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस केही दिन अगाडिमात्रै प्रवेश गरेको छ। आफ्ना नयाँ साथीलाई खुसी पार्नु पर्यो नि, साथीलाई खुसी पार्ने खालको बजेट हो यो,’ उनले भने।
विपक्षी दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य दिलीप साहले समेत वितरणमुखी बजेट रहेको बताउँदै पुरानै कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको बताए।
'प्रदेश सरकारले परम्परागत बजेट ल्याएको हो,' प्रदेशसभा सदस्य साहले भने, ‘बजेटमा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। न जनतालाई अनुभूति हुने खालका कुनै कार्यक्रम नै समावेश गरिएको छ।’
नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य मञ्जु यादवले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेकी छन्।
उनले बजेटमा परम्परागत शैलीलाई निरन्तरता दिइएको र प्रचारमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाइन्।
'यो बजेटले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुनै सक्दैन,' प्रदेशसभा सदस्य यादवले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले प्रचारमुखी बजेट मात्रै ल्याएको हो।’
यस्तै, अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभले केन्द्रको सिको गरेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको बताए।
उनले प्रदेश २ सरकारको बजेट परम्परागत बजेट रहेको भन्दै समाजवाद उन्मुख बजेट नहुने बताए।
उनले प्रदेश सरकारले गरिब, विपन्न वर्गलाई बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको दाबी गरे।
‘कोरोनाका कारण प्रदेश २ को अर्थतन्त्र नै धाराशायी भएको छ। बेरोजगारी, भुकमरी बढेको छ, तर बजेटमा त्यस्ता वर्गलाई सम्बोधन नै गरिएको छैन,’ उनले भने, 'यस्ता वर्गलाई बजेटमा सम्बोधन नगरेसम्म समाजवाद उन्मुख बजेट हुनै सक्दैन।'
अर्थशास्त्री लाभले हाम्रो बजेट ३ खम्बे अर्थनीतिमा आधारित रहेर हुने गरे पनि त्यो नियमलाई समेत प्रदेश सरकारको बजेटले पालन गर्न नसकेको बताए।
‘३ खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत पर्ने सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रमध्ये सरकारी क्षेत्रलाई मात्रै सम्बोधन गरिएको छ,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट परम्परागत शैलीकै रहे पनि पुँजीगत खर्च बढी हुनु सुखद संकेत रहेको उनले बताए।
यद्यपि पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन नभए यो बजेटले खासै लाभ दिन नसक्ने अर्थशास्त्री लाभको भनाइ छ।
