लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरो र बाढीमा परेर मुलुकभरमा ६ जनाको ज्यान गएको छ।
गृह मन्त्रालयले बुधबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बाढी पहिरोमा परी ६ जनाको ज्यान गएको हो। केही दिनयता बाढी-पहिरोमा परेर २७ जना बेपत्ता भएका छन् भने ११ जना घाइते भएका छन्।
बाढी-पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, मनाङ, प्युठान, पाल्पा, स्याङ्जा, लमजुङ, अर्घाखाँची, कास्की, जुम्ला, जाजरकोट, डोटी र बाजुरा प्रभावित भएका गृहले जनाएको छ।
अहिलेसम्म सिन्धुपाल्चोकमा २, कास्की, पाल्पा, बाजुरा र डोटीमा १-१ गरेर ६ जनाको ज्यान गएको हो।
बाजुरा, गोर्खा, प्युठान र अर्घाखाँचीमा १-१, जाजरकोटमा ७ तथा सिन्धुपाल्चोकमा १७ गरी २७ जना वेपत्ता भएका गृहले जनाएको छ।
बाढी-पहिरोमा परी सिन्धुपाल्चोकमा ६, स्याङ्जामा १, डोटी र जुम्लामा २-२ गरेर ११ जना घाइते भएका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सिन्धुपाल्चोकमा बाढी-पहिरोमा परी घाइते भएका ६ जनाको उद्धार गरी ललितपुरको बिएन्डबी अस्पतालमा उपचार भइरहेको गृहले जनाएको छ।
बाढी-पहिरोले ८९ घरमा पूर्ण र २६ घरमा आंशिक गरेर १ सय १५ घरमा क्षति पुगेको छ। बाढी-पहिरोमा परेका सिन्धुपाल्चोकमा ४६ र दाङका ४ गरेर ५० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको गृहले जनाएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी-पहिरोबाट थप जनधनको क्षति हुन नदिन समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को छैठौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि र पानी व्यवस्था गर्न पनि सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्।
उनले सरकारले विपद्पूर्व नै सम्भावित जोखिमको आकलन गरी तयारी गरिरहेको र हाल सोही अनुरुप कार्य भइरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उद्धार र राहत कार्यमा अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिलालाई विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिए। उनले ठूलो संख्यामा जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सार्दा उनीहरूमा कोभिड १९ संक्रमणको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए। उद्धारका लागि विभिन्न प्रविधिका पानीमा चल्ने साधनका साथै स्थानीयस्तरमा बन्ने साधन प्रयोग गर्न पनि उनले जोड दिए।
राहत वितरणमा अनियमितता हुन नदिन अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीको थियो। यसैगरी उनले तराईमा डुबानको सम्भावना भएका स्थानमा संयुक्त सिमावर्ती टोलीसँग कुरा गरी तत्काल आवश्यक कार्य गर्न तथा पहाडी भेगमा नयाँ स्थानमा बाटो खन्ने वा डोजर लगाउने कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिए।
