प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमाले र जसपा विभाजन गर्ने नियत राखेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै ओलीले देउवामाथि यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा कांग्रेस र माओवादीले समर्थनको पार्टीगत निर्णय गरेको तर एमाले र जसपाका सांसदलाई भने दलीय समर्थन नचाहिने तर्क गर्दै हस्ताक्षर लिएको ओलीको आरोप छ।
‘यसरी आफ्नो दलमा भने संविधान र प्रचलित कानून बमोजिमको दलीय अनुशासनको पालना गर्ने गराउने तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतले यी दलका केही सदस्यलाई आफूतिर समावेश गराई प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएको छ, जुन संसदीय शासन प्रणालीको विरूद्धमा र संविधान प्रतिकूल छ।’
कांग्रेसले वैशाख २८ गते र माओवादी केन्द्रले जेठ ७ गते देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सोध्दै अघिल्लो हप्ता सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो।
सातौं दिनका दिन उनले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा १८ बुँदे लिखित जवाफ बुझाएका छन्।
लिखित जवाफमा उनले राष्ट्रपतिले मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चलाई त्यो अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन्।
‘विपक्षी शेरबहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गर्नुभएको रहेछ। अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन’, उनले लेखेका छन्, ‘यो नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकीय प्रक्रिया हो। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन।’
राजनीतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिनु निरर्थक भएको र यसपालिको विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम भएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
पुनर्स्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न नसकेको इतिहास देखाउँदै उनले प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिन नहुने जिकिर गरेका छन्।
यसअघिको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा १,२ ,३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकिपछि मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने आदेश गरेको भन्दै अहिलेको विघटन त्यही आदेशबमोजिम भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको बताउँदै रिट निवेदकले दाबी गरेबमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाजस्तो निर्दलीयतालाई ब्युँताउने बताएका छन्।
देउवाले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरि समर्थन दिँदा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट दिएका थिए।
तर प्रधानमन्त्रीले भने देउवाको दाबी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत रहेको लिखित जवाफमा बताएका छन्।
आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्री दाबी गरेको अवस्थामा सोही दलका सांसदले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने कुरा कल्पना गर्न नसकिने उनको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
‘दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमतविपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिँदैन’, उनको रिटमा उल्लेख छ, ‘आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन।’
कतिपय रिट निवेदकबाट दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन भएको भन्दै उनीहरूको रिट निरूपणयोग्य नभएको ओलीले बताएका छन्।
‘संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र दलीय अनुशासन उल्लंघन गरी दुषित विधि र नियतबाट पेश भएको रिट निवेदन न्याय निरूपणयोग्य छैन’, उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ।
सांसदलाई दलीय ह्वीप लाग्ने व्यवस्था भएको भन्दै उनले दलको ह्वीप विपरितको काम दल त्यागको अवस्था भएकाले त्यस्ता सांसदको मतसमेत गणना नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ।
‘दलको निर्देशन विपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद सदस्यको पद रहँदैन,’ उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘पद नै नरहने प्रतिनिधि सभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन।’
उनले एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने पनि बताएका छन्। कसैगरि देउवा प्रधानमन्त्री भए उनलाई समर्थन गर्ने एमाले र जसपाका सासंदको हैसियत सत्तापक्षको हुन्छ कि, प्रतिपक्षको हुन्छ भनेर समेत सोधेका छन्।
‘कथंकदाचित रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष?,’ उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ। एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन।’
उनले ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिन नपर्ने, वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था नभएकाले संसद विघटन गर्नुपरेको लगायतका तर्क गर्दै लिखित जवाफ पठाएका छन्।