सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने भनी बजेटमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् २०८७/७९ को बजेटमा, 'वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घटा न्यूनीकरण गरिने छ' भनिएको छ।
ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी भन्नेबित्तिकै भौगोलिक र जलवायु दृष्टिले संवेदनशील चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।
यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा सात रिट परेका थिए। ती रिटको पहिलो सुनुवाइमै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश गरेको हो।
