रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाका वडाअध्यक्षहरूले आफ्नै पालिकाको सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका छन्।
वडाअध्यक्ष र निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूले समेत गाउँपालिकाका योजना, बजेट लगायत महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूबारे आफूहरूलाई जानकारी नदिइने गरेको भन्दै गाउँपालिकामा सूचनाको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पोखरेललाई सम्बोधन गरी पेश गरिएको निवेदनमा 'गाउँपालिका अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृत र तपाईं सूचना अधिकृत समेतले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ विपरीत मनोमानी तरिकाले गतिविधी गर्दै आएकोले गाउँपालिकाका आर्थिक, सामाजिक र विकासका क्रियाकलापको सूचना माग गरेका छौं',उल्लेख छ।
‘गाउँपालिकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम कुनै सूचना जारी नगरेकोले हामी सूचनाको हकबाट बञ्चित रहेका छौं', गाउँपालिकामा असार ११ गते दर्ता नं ३७४१ मा दर्ता भएको निवेदनमा लेखिएको छ।
वडा नं. १ का वडाअध्यक्ष बेलबहादुर बराल मगर, वडा नं. २ का वडाअध्यक्ष ज्ञानेश श्रेष्ठ, ३ का वडाअध्यक्ष चन्दर प्रसाद अहिर, ४ का वडा अध्यक्ष मसहुर मुसलमान, ५ का वडाअध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी र ६ का वडाअध्यक्ष शिवकुमार धवलले दिएको उक्त निवेदनमा गाउँपालिकाले आगामी दिनमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मात्र कार्यक्रम तथा योजना अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता धवलसहित ६ वटै वडाका अध्यक्षले गाउँपालिका कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राष्ट्रिय सूचना आयोग र जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत बोधार्थ दिएका छन्।
वडा नं. २ का वडाअध्यक्ष ज्ञानेश श्रेष्ठले गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवटले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको मिलेमतोमा विगतका वर्षदेखि नै गाउँपालिकामा एकलौटी र मनोमानी रूपमा योजना छनोट गर्ने, बजेट बाँडफाँट गरी दुरूपयोग गर्ने तथा जनप्रतिनिधिहरूले समेत सूचना माग गर्दा उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएका छन्।
‘अध्यक्षले योजना र बजेट बाँडफाँटमा एकलौटी गर्नुभएको छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको मिलोमतोमा आर्थिक अनियमितता समेत हुने गरेको छ। अरू जनप्रतिनिधीहरूलाई सूचना माग गर्दा समेत उपलब्ध गराइँदैन,’ श्रेष्ठले भने।
यसअघि गत असार १० गते रूपन्देहीका १५ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा ओमसतियाले मात्रै बजेट ल्याउन सकेको थिएन।
वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले सबै जनप्रतिनिधिसँगको सल्लाह र सुझाव बमोजिम कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा गाउँपालिका अध्यक्ष केवटले वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सूचना समेत नगरी एकलौटी रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको भन्दै गाउँसभा बहिष्कार गरेको बताए।
श्रेष्ठका अनुसार गाउँपालिकामा रहेका ३४ जना जनप्रतिनिधिमध्ये ७ जनाले मात्रै उपस्थित भएपछि गाउँसभा स्थगित गरिएको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ मा सबै स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र गाउँ/नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही सभामा पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत गत बुधबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र नगरसभामा पेश गरिएको बजेटको विवरण पठाउन भनेको थियो।
तर गएका वर्षमा जस्तै अहिले पनि गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरूका बीचको आन्तरिक विवादका कारण ओमसतियाले तोकिएको समयमै नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेन।
वडा अध्यक्षहरूले भने गाउँपालिका अध्यक्षको मनोमानीपूर्ण कार्यले गाउँपालिका सधैं विवादमा परिरहने बताएका छन्।
वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट हिउँदे गाउँसभामा पारित नगरी लाखौं करोडौं रूपैयाँको योजना गाउँसभाको निर्णयविपरीत स्वच्छेचारी ढंगले अगाडि बढाइएकोले नगरसभा बहिष्कार गरेको बताए।
‘अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा आर्थिक अनियमितता भएको छ, उहाँहरू त वर्षको हिसाब किताब समेत नदेखाई यसपटक फेरि बजेट कुम्ल्याउने दाउमा हुनुहन्छ त्यसैले विरोध गरेका हौं’, श्रेष्ठले भने, ‘सबैलाई थाहै छ पैसामा उहाँको विगत कस्तो छ’, उनले थपे।
अध्यक्ष केवटले कार्यपालिका सदस्यहरूको सुझाव र असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि विवाद सृजना गर्न खोजेको कार्यपालिका सदस्यहरूको गुनासो छ।
ओमसतिया गाउँपालिकामा क्रियाशील रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले गाउँपालिका अध्यक्ष केवटले मनोमानी ढंगले अगाडि बढेको आर्थिक रूपमा अपारदर्शी काम गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
गाउँसभा बहिष्कार गरेका ती दलका नेताहरूले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिई विवाद बल्झाउने कार्य गरिरहे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले सूचना प्राप्त गर्न पाउने कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारको बेवास्ता गर्दै गाउँपालिका अध्यक्षले सूचना लुकाएको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले अनिवार्य गरेको पालिकाको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने नियमविपरीत गर्ने प्रयत्न गरेकोले सो प्रक्रिया पूरा गरी विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउन उनीहरूले माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ओमसतिया संयोजक रोहित सहानी, नेपाली कांग्रेसका सभापति भगवान प्रसाद चौधरी र सचिव बाबुराम पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रमोद यादव, नेकपा एमाले (माधव नेपाल) समूहका मात्रिका यादव तथा राप्रपाका प्रमोद यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अध्यक्ष केवटले भने कोभिड महामारीको समयमा पनि वडाअध्यक्षहरूले गाउँसभाको सूचना तथा जानकारी एसएमएसमार्फत् पनि गर्न सकिने भन्दै प्रविधिको विकास भइरहेको बेला समय अनुसार चल्नुपर्ने बताए।
उनले जेठ २७ गतेदेखि निरन्तर कार्यपालिका बैठक बसे पनि बैठकको माइन्युटमा कार्यपालिका सदस्यहरूले उपस्थिति गर्न नमानेको बताए।
अध्यक्ष केवटलले जेठ २७ गतेदेखि नियमित बैठक बसेको र बजेट तथा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै वडा अध्यक्षहरूले सबैको वडाको लागि २/२ करोड बजेट मागेका कारण दिन नसक्दा गाउँसभा बैठक बहिष्कार गरेको बताए।
यस्तो अवस्थामा कसरी २ करोड दिने ? २ करोड बजेट दिनुस् र जसरी चलाउनु छ त्यसरी गाउँपालिका चलाउनुस् भन्ने कुरा आफैंमा गैरजिम्मेवार बन्नु हो, ’उनले भने ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा पौडेलले पनि बैठकमा उपस्थित भएका वडा अध्यक्षहरूले २ करोड आवश्यक भएको भन्दै माग गरेपछि समस्या भएको बताए ।
