जनता समाजवादी पार्टीका चार जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा दोस्रो पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल फेरि अल्पमतमा परेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारलाई समर्थन गर्न नसकेको भन्दै शुक्रबार राजीनामा दिएपछि ४२ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेल फेरि संकटमा परेका हुन्।
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पोखरेलले सोही दिन नै जनता समाजवादी पार्टीका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई मन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी गराएका थिए।
विपक्षी गठबन्धनको अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि वैशाख १९ गते एकाएक राजीनामा दिएका पोखरेल सोही दिन नै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदै जनता समाजवादी पार्टीका चारै जनालाई फेरि मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टीका तीन जनालाई मन्त्री दिएर आफूलाई मात्र राज्यमन्त्री दिएको भन्दै रायमाझी असन्तुष्ट थिइन्। प्रदेश सभामा ६ जना सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, कल्पना पाण्डेयलाई उद्योग मन्त्री र विजय यादवलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले र रायमाझीलाई भने भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए।
रायमाझीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको र पार्टीको समर्थन र सहयोगबिना आफू प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने भएकाले संविधानको धारा १६९ को २ (क) बमोजिम शुक्रबारदेखि नै लागु हुने गरी राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेकी छन्।
कुल ८७ जना सांसद निर्वाचित भएको लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दधिराम शर्मा न्यौपाने र दिनेश पन्थीले नेकपा विभाजनपछि एमाले रोजेकाले उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेको थियो।
त्यस्तै दाङबाट निर्वाचित एमालेका सांसद अमर डाँगी र सूर्य चिन्ह लिएर कपिलवस्तुबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद दृगनारायण पाण्डेयले पनि प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश सांसदको संख्या ८३ पुगेको छ। कांग्रेस प्रवेश गरेका पाण्डेय हालै भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनबाट निर्वाचित भइसकेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८३ जना सांसद रहेकोमा सरकार बनाउन ४२ जनाको समर्थन चाहिन्छ। एमालेका ४१ जना सदस्य निर्वाचित रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले ३८ सांसद छन्। दुई जनाको राजीनामा र दाङबाट निर्वाचित एमाले सांसद उत्तरकुमार वलीको दुर्घटनामा परी निधन भएपछि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित वलीकी पत्नी विमला वलीले समेत माओवादी पार्टी रोजेपछि एमाले ३८ सांसदमा खुम्चिएको छ ।
६ जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीका चार जना सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएपछि ४२ जना सांसदका साथ बहुमत पुर्याएको एमालेको समर्थनमा अब ४१ जनामात्र सांसद छन्।
विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा भने नेपाली कांग्रेसका १९, समाभुखसहित माओवादी केन्द्रका १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ तथा एमालेकी वली गरी ४२ जना सांसद रहेका छन्। तर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धनको पक्षमा मतदान गरेकी वलीलाई भने एमालेले कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ।
प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले गठबन्धनको पक्षमा बहुमतका साथ ४२ जना सांसद रहेकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए।
‘यसअघि पनि हामीहरूले स्पष्ट बहुमतका साथ मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गर्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएका थियौं, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले नै सरकारलाई समर्थन नरहेको भन्दै राजीनामा दिएपछि स्वतः हाम्रो पक्षमा बहुमत छ,’ उनले भने।
खानले पहिले नै अल्पमतमा रहे पनि जालझेल गरी मुख्यमन्त्री पोखरेल सरकारमा बसेकोले अब भने राजीनामा दिएर गठबन्धनलाई सरकार संचालनको लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामाबारे थाहा पाए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि काठमाडौंमा रहेकाले राजीनामाबारे थप जानकारी हुन नसकेको बताए।
‘राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामा आएको भन्ने थाहा पाएको हो, मुख्यमन्त्रीज्यू र सरकारका प्रवक्तासमेत बुटवल बाहिर रहेकाले त्यसबारे छलफल हुन पाएको छैन,’ उनले भने।
1605433334.jpg)
