लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुने नदेखिएपछि बिहीबार मध्यराती प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो।
शुक्रबार बिहानै मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८’ र ‘लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश–२०७८’ पेश गरेका थिए।
मन्त्रीपरिषद बैठकले सोही अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए।
उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि असार १ गते ४० अर्ब ९४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो अध्यादेशबाट पास हुने बजेटको आकार र शीर्षकहरु पनि यही नै हुने बताए।
यद्यपि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेबारे प्रदेश सरकारले आधिकारिक रूपमा केही जानकारी गराएको छैन। बिहानै मुख्यमन्त्री निवासमा मन्त्रीपरिषद बैठक बसे पनि दिउँसो २ बजे मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिने सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए।
प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको र अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्न नदिने विपक्षी गठबन्धनको अडानपछि सत्तापक्षले बिहीबार बैठक छोडेर हिँडेको थियो।
बजेटका बारेमा उठेका प्रश्नको विभागीय मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सत्तापक्षका सांसद सदनबाट बाहिरिएका थिए।
