नेकपा एमालेको केन्द्रिय समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाबारे आफ्नो असन्तुष्टि जनतासम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार सकिएको बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई संसोधन गर्न पहल गर्ने समेत निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘संविधानको धारा ७६ (५) भनेको निर्दलीय धारा होइन। संविधान संशोधनमार्फत यसलाई ब्याख्या गराउने र यसलाई दलीय व्यवस्था अन्तर्गतकै धारा भएको प्रमाणित गराउने पहल गर्ने निर्णय गरेका छौं’, ज्ञवालीले भने, ‘यसमा सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्ने भन्ने हुन्न भनेर संशोधनका लागि पहल गर्ने छौं।’
लगातार तेस्रो दिन जारी बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खल्बल्याएको तथा दलीय प्रणाली खल्बल्याएकाले भन्दै यससँगका असहमतिहरु जनतामा पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
‘सर्वोच्चको फैसलामाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। अदालयले न्यायीक सक्रियता बढी देखायो। नमागेको फैसला दियो। यसलाई हामीले असहमति हुँदा हुँदै फैसला स्वीकार्छौं। हामी जनतामा जान्छौं’, उनले भने।
एमालेले प्रतिपक्षका रूपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने तथा संविधान, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयलाई अग्रपंतिमा रहेर उठाउने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए।
‘हामी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्छौ,’ उनले भने,‘ कार्यकर्ताले विद्यमान परिस्थितिबाट निराश हुनुपर्दैन। पार्टीले छिट्टै कमब्याक गर्ने निर्णय भएको छ।’
यस्तै ओली नेतृत्वको सरकार अनेकन प्रतिकुलताका वावजुद एतिहासिक कामहरु गर्न सफल भएको ठहर बैठकले गरेको छ।
