एमालेका २२ सांसदले स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। बिहीबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका हुन्।
अध्यक्ष ओलीले २२ जना सांसदलाई बुधबार २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
तीमध्ये ८ जना केही दिनअघि उनकै समूहका थिए। उनीहरूले वैशाख २७ गते ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
स्पष्टीकरणमा माधव नेपाललगायत १४ जनालाई वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदा किन अनुपस्थित भएको भनिएको थियो।
८ जनालाई भने सो मिति पनि उल्लेख नगरीकन स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। ती सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत भोट दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिकूल हुने र त्यही कुरा उल्लेख गरेर स्पष्टीकरण सोध्दा आफूलाई कारबाही हुने आशंकाले ओलीले उनको क्याबिनेटमा मन्त्रीसमेत रहेका प्रेम आलेलगायत ८ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
स्पष्टीकरण बुझाउने सांसदले असार २८ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भएको बताएका छन्।
स्पष्टीकरणमा ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएको’ उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
‘हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकूल छ,’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ।
स्पष्टीकरण बुझाउने सांसदले वैशाख २७ गते पनि सहभागी हुन वाञ्छनीय नठानेको र अनुपस्थित रहेको बताएका छन्।
‘यो एक राजनीतिक निर्णय थियो, यस्तो राजनीतिक निर्णयलाई व्यक्तिले पार्टी विधान विपरपीत कार्य गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि,’ स्पष्टीकरणमा सांसदले लेखेका छन्।
स्पष्टीकरणमा सांसदले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामै वैशाख २७ गते राजीनामा दिनुपर्नेमा त्यो नगरेको बताएका छन्।
यसबीचमा भएका काम कारबाहीलाई मूल पार्टी अध्यक्षले गरेका गैरसंवैधिनक, विधानविपरीत र सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाप र अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवादस्वरूप गरिएको एक लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको सांसदले स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन्।
