सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णयविरूद्ध पेश भएको रिट दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कार्यालयले आगामी साउन २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको थियो। उक्त आह्वान संविधान विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता गणेश घिमिरे दर्ता गर्न ल्याएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको प्रवक्ता बावुराम दाहालले बताए।
'रिटमा प्रमुखले गरेको आह्वान तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। तर निवेदकको हकदैया नभएकाले रिट दरपीठ भएको हो,' उनले भने।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव चिरञ्जीवी पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभाका सदस्यहरूले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन लिखित अनुरोध भएअनुसार अधिवेशन आह्वान गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
