प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र पेश गरेका छन्।
हाल संकलन हुने राजश्वले सरकारको चालु खर्च समेत धान्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा गहन रुपमा परियोजनाको अध्ययन गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको उनले बताए।
अनुचित क्षेत्रमा समेत वैदेशिक सहायता परिचालन हुने गरेको उनले बताए। गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारले तिर्न बाँकी रहेको आन्तरिक तथा वाह्य ऋण १७ खर्बभन्दा बढी रहेको उनले बताए।
सरकारको ऋण बढे पनि आर्थिक वृद्धिमा प्रतिविम्व हुन नसकेको उनले औंल्याए। जेठ मसान्तसम्म कृषि, उर्जा लगायत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा २७.९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था शहरकेन्द्रित हुँदा सिमान्तकृत वर्ग यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको अवस्था रहेको उनले बताए।
हाल संचालनमा रहेकामध्ये २४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु नाफामा गए पनि १८ वटा घाटामा रहेको उनले बताए।