सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन्।
सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य अथवा सांसदले दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको थियो। सरकारले भदौ २ गते जारी भएको अध्यादेश भदौ २३ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो।
संविधान अनुसार यसरी जारी भएको अध्यादेश संसदमा पेश भएको साठी दिनसम्म लागू रहन्छ। अर्थात् राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आगामी कात्तिक २१ गते मात्र खारेज हुन्छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
अध्यादेश लागु रहँदै आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भए फुट्न सक्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउँदै आएका छन्। सरकारलाई जसपाले अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत् खारेज गराउन माग गर्दै आएको छ।
सरकारले भने अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने विषयमा केही खुलाएको छैन।
त्यसो त प्रतिनिधिसभाबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत भएको अवस्थामा भने स्वत: खारेज हुनेछ। सरकार आफैंले ल्याएको अध्यादेशको विपक्षमा आफैं मतदान गरेको अवस्थामा अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि बस्दैछ।
