संघीय संसदमा सांसदहरूले दसैं-भत्ता नपाउने भएका छन्।
संसद सचिवालयले दसैं खर्च बिना नै उनीहरूको खातामा असोज महिनाको तलब भत्ता हालिदिएको हो।
गतवर्ष तलब भत्तासँगै चाडवाड खर्च सचिवालयले सांसदहरूको खातामा हालिदिएको थियो। तर कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै सांसद र दलहरूले दसैं भत्ता फिर्ता गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको भए सांसदहरूले तलब सुविधा बराबर ६४ हजार ७० रूपैयाँ चाडबाड खर्च पाउने थिए।
संघीय संसदका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलले सांसदहरूलाई खातामा असोजको तलब पठाइएको बताए। संघीय संसदको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा सांसदको तलब सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। तर सांसदहरूलाई तलब दिने उक्त ऐनले चाडवाड खर्च दिने प्रावधान गरेको छैन।
'हामीले सामान्यतया महिनाको अन्तिम सातामा सांसदको खातामा तलब पठाउँछौं। त्यसपछि स्वकीय सचिवहरूको खातामा पठाउँछौं। महिना सकिएपछि करारका कर्मचारीहरूले तलब पाउँछन्', सिग्देलले भने, 'कर्मचारीहरूको हकमा चाडवाडको बेला १५ दिन अघि खर्च दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर सांसदहरूलाई चाडवाड खर्च दिने कानुनी प्रावधान छैन।'
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा सांसद र स्वकीय सचिवहरू सबैलाई चाडवाड खर्चका रूपमा एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिएको थियो। त्यसपछि २०७७ सालमा कोरोना महामारीमा समेत दसैं खर्च लिएको भन्दै सांसदहरूको व्यापक आलोचना भएको थियो।
अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 'दसैंभत्ता दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किनौं' भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यतिबेला दसैं-भत्ता फिर्ता गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
सांसदहरूलाई तलब भत्ता दिन मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक हुन्छ। 'मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर आए हामीले सुविधा दिने हो', सिग्देलले भने, 'कानुनमा नभएकाले सचिवालयले केही गर्न मिलेन।'
प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले पनि चाडवाड खर्च दिने-नदिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्ने बताए।
'अहिलेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय नगरेकाले चाडवाड खर्च दिने अवस्था छैन', योगीले सेतोपाटीसँग भने।
