सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट दुइटा विधेयक फिर्ता लिएको छ।
रेल्वे विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता लिएको हो।
कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राखेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल असोज १९ गतेको बैठकले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश भएको हो।
अब प्रतिनिधि सभामा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पारित भएको जानकारी राष्ट्रिय सभामा जानेछ।
दुवै विधेयक प्रतिनिधि सभाको बहुमतले फिर्ता लिएको हो। विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संसदमा आइपुगेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय प्रजातान्त्रिक हुन नसक्ने बताए।
उनले विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको उल्लेख गरे।
उनले विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको उल्लेख गरे पनि किन फिर्ता लिन लागिएको भन्ने जानकारी दिएनन्।
सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको तयारी गरिरहेको छ। मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधी घटाउने सरकारको तयारी छ।
