नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले चार दिनदेखि परेको बेमौसमी वर्षाका कारण धानखेती नष्ट भएकोले किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
एमाले संसदीय दलले बुधबार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बाढी पहिरोको कारण प्रदेशका विभिन्न स्थानमा अवरूद्ध बनेका सडक खुलाउन र आवागमनलाई सहज बनाउँदै धानखेतीमा नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको हो।
मुख्यमन्त्री केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले मौसम पूर्वानुमान विभागले वर्षा हुन सक्ने पूर्व जानकारी दिए पनि सरकारले त्यसतर्फ किसानलाई सचेत बनाउन नसक्दा ठूलो क्षति हुन पुगेको बताए।
‘सरकार किसानका मर्कामा गम्भीर बनोस् र आगामी दिनमा मौसम पूर्वानुमान विभागले दिएको पूर्वसूचनालाई आत्मसात गर्दै सम्भावित जोखिमको न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान देओस्,’ चौधरीले भने।
विगत चार दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा पाकेको धानबाली नष्ट भएको छ।
रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाँके, दाङ लगायतका जिल्लामा किसानले काटेर खेतमै राखेको र काट्न बाँकी रहेको धान समेत नष्ट भएको छ।
उपनेता चौधरीले यति ठूलो प्राकृतिक प्रकोप सिर्जना हुँदा पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै सरोकार नराखेको भन्दै त्यसतर्फ तत्काल ध्यान पुर्याउन आग्रह गरेका हुन्।
साथै, वर्तमान सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तारमै दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाउँदा पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि कार्ययोजना बैठक समेत बस्न नसकेको चौधरीले बताए।
उनले सरकारले बजेट संशोधनको नाममा बहुवर्षीय योजनामा व्यापक कटौती गरेको भन्दै वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले प्रदेशको समृद्धि हासिल नहुने बताए।
‘एमालेले प्रस्तुत गरेको जनमैत्री समाजवादउन्मुख बजेट संशोधनका नाममा अनावश्यक काँटछाँट गरेर भुत्ते बनाउने कामबाहेक यो सरकारले केही गर्न सकेको छैन, समयमा बजेट नबन्दा अब सरकारका आगामी योजना नै सम्पन्न हुन नसक्ने पक्कापक्की भएको छ,’ चौधरीले भने।
चौधरीले वर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम गरेर आमजनताको मन दुखाउने धृष्टता गरेको समेत आरोप लगाए।
गत असोज २४ गते चार जनाको ज्यान जाने गरी मोतीपुरमा भएको घटनाको विषयमा समेत प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न नसक्दा हिंसा भड्किएको उनले बताए।
‘प्रदेश सरकार रहेको मुकाममै ४ जना निहत्था नागरिकको ज्यान गएको छ, औद्योगिक करिडोरको जग्गा सुरक्षा गर्ने र जमिन नभएका नागरिकलाई जमिन उपलब्ध गराउने दायित्व पनि सरकारको हो, तर गठबन्धन सरकारले भूमिहीन विपन्न जनताको चाहनाविरूद्ध आयोग नै खारेज गरेर समतामूलक समाजको निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना गरिदियो,’ उनले भने।
