प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराबारे धारणा बनाउन सर्वोच्च बार एसोसिएसनको सल्लाहकार बैठक बस्न लागेको छ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यका अनुसार अहिले केहीबेरमै बैठक सुरू हुन्छ।
यता सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीशबारे धारणा बनाउन छलफलमा छन्।
शुक्रबार पूर्वन्यायाधीशहरूले न्यायालयलाई समेत विवादित बनाउने गरी प्रधानन्यायाधीश राणाले काम गरेको भन्दै उनले निकास दिनुपर्ने नदिए उनीमाथि प्रतिनिधि सभाले छानबिन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
न्याय क्षेत्रमा नाम चलेका बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले उनले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
न्याय क्षेत्रभित्र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने वा उनीबारे आफ्नो धारणा सार्वजिक गर्ने क्रम बढ्दो छ।
आज नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमिति पनि बसिरहेको छ। बारले आजको बैठक न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठसँग गरिरहेको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिबारे उनीसँग आफूहरूले आफ्ना धारणा र प्रश्न राखिरहेको एक सदस्यले बताए।
हिजोमात्र नेपाल बारको कार्यसमिति प्रधानन्यायाधीशसँग अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने, वकिलहरूलाई बरिष्ठताको उपाधि दिने र समसामयिक विषयमा छलफल गरेको थियो।
हिजोको छलफलमा मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको विषयबारे बार पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। राणाले भने आफूले भागबण्डा नखोजेको बताएका थिए। त्यस्तै आफू गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न तयार रहेको जवाफ पनि उनले बारलाई दिएका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश र बारले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशसँग छलफल गर्ने तय गरेका थिए। सोही अनुसार प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्ट बोलाएका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले उक्त फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे। त्यसपछि उक्त बैठक स्थगित भयो।
प्रधानन्यायाधीशसँगको बैठकपछि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा लगायतका केही बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले भेटेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्न सम्झाएका थिए।
उनीहरूसँग श्रेष्ठ पनि सहमत भएका थिए। तर औपचारिक निर्णय गर्ने बेला भने उनले खुट्टा कमाउनले गरेको आरोप उनीमाथि लाग्न थालेको छ।
केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बारले प्रधानन्यायाधीशका विकृत कामकारबाहीविरूद्ध बोल्न नसकेको भन्दै बार पदाधिकारीको राजीनामा माग्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्।
'बारले आज के गर्छ हेरम् नभए बारका पदाधिकारीले नै राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ,' एक बरिष्ठ अधिवक्ताले भने, 'न्यायालयमा यति विकृति भित्र्याउने प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध पनि बोल्न नसक्ने बारको के काम?'
