चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा अहिलेको विवाद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै सिर्जना गरेको भन्दै उनलाई बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन भनेका छन्।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा प्रधानायायाधीश राणा र न्यायालयभित्र भएको विवादमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरूले राणालाई बहिर्गमन गर्न भनेका हुन्।
‘अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जना गरेको भएकोले यसको जवाफदेहीता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले राज्यका अन्य निकायसँग सौदाबाजी गर्नु बिडम्बना भएको भन्दै यस्तो अवस्था संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रको लागि पनि घातक हुन जाने उनीहरूको ठहर छ।
‘आफू समेत भई न्यायिक निर्णय गर्दा अन्य निकायसँग स्वार्थको सौदा गरेको भन्ने विवादको कारणबाट आफूसँग निर्णयमा संलग्न सहकर्मी न्यायाधीशहरुको निष्ठा र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आई सहकर्मी न्यायाधीशहरूले एउटै इजलासमा आफूसँगै बसी निरापद र निसंकोच न्याय सम्पादन गर्नसक्ने स्थिति भाँडिनु आदि विविध चर्चा परिचर्चा, टिप्पणीहरू र शंकाहरूले ठाउँ पाई जनमानसमा यथेष्ट निराशा र भ्रमहरू पैदा गर्न दिनु आपत्तिजनक र विडम्बनापूर्ण अवस्था हुन्,’ उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा ‘प्रधानन्यायाधीशको कार्य सम्पादन, स्तर, व्यवहार र चरित्रबारे यो स्तरको शंका र चिन्ता सार्वजनिक हुनु स्वयम् पनि न्यायापलिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त छ’ भनिएको छ।
‘केवल जनआस्था र विश्वासलाई नै आफ्नो वैधताको स्रोत मान्ने न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील संस्थाको लागि आफ्नै नेतृत्वकर्ताको आलोचित, काम कारवाही र व्यवहारको कारण न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उठ्न गयो भने न्यायपालिकाको लागि त यो घातक हुन्छ नै, स्वयम् देशका संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रको लागि पनि घातक अवस्था हुन जान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधानको सर्वोच्चता कायम राखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेहीतापूर्ण सेवाद्वारा जनताको न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा स्वयम् न्यायिक नेतृत्वबाट नै न्यायमा विचलनमा वृद्धि भएको अनुभव गर्नु अस्वस्थ परिस्थितिको द्योतक भएको उनीहरूको ठहर छ।
‘यस्तो बेचैनीपूर्ण र असह्य स्थिति जति लामो हुन्छ त्यति नै धेरै न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र स्वीकार्यतामा आँच आउँछ। यो समस्या समयमा नै सम्बोधन भएन भने पछि गएर अपुरणीय न्यायिक क्षतिमा रुपान्तरण हुन जान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण पैदा भएकोले अहिले उत्पन्न परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता छ। न्यायिक प्रक्रिया नै सुचारु हुन नसक्ने गरी सहकर्मीहरूबीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रक्रियाआफ्नो प्रकृतिअनुरुप सुचारू राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ।’
