नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई राजीनामा दिन आह्वान गरेको छ।
उनले अविलम्ब राजीनामा नदिए इजलास बहिस्कार लगायत देशभर आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने बारले निर्णय गरेको बार महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए।
मंगलबार बसेको सल्लाहकार बैठकले दिएको सुझावअनुसार बार कार्यसमितिले यस्तो निर्णय गरेको पौडेलले जानकारी दिए।
कार्यसमिति बैठकले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप संविधानका व्यवस्थाले नै निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता, संसदीय सुनुवाइ र न्याय परिषदमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरूको नियुक्तिको व्यवस्था संविधानमा छ, जसले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको हाम्रो निष्कर्ष रह्यो,’ पौडेलले भने, ‘यसलाई कमसेकम छिटो सच्याउन नेपाल सरकार, प्रतिनिधिसभालाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं।'
संवैधानिक निकायमा भागबण्डा लिने, तीविरूद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ नहुने गरी पेसी तोक्ने, ती मुद्दाको सुनुवाइ विवादित बनाउने, मन्त्रिपरिषदमा समेत भागबण्डा खोज्ने राणाका कामकारबाहीले समग्र न्यायपालिकालाई विवादित बनाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध न्याय क्षेत्र आन्दोलित छ।
सर्वोच्च अदालतका १५ न्यायाधीशले उनलाई भेटेर मार्गप्रशस्त गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। दुई दिनसम्म इजलास पनि नबसी गरेको निरन्तर छलफलपछि मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने धारणा बनाएका थिए। तर राणाले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै जाने जवाफ दिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशले बुधबार पनि छलफललाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। यसअघि पूर्वन्यायाधीश फोरम र सर्वोच्च बारले पनि प्रधानन्यायाधीले निकास दिनुपर्ने बताइसकेको छ।
