बृहत् नागरिक आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
वर्तमान संकट निदानका लागि बार एसोसियसनहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, न्यायाधीश समाजको आह्वानलाई समर्थन गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन अक्षम प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरामा व्याप्त न्यायिक विचलनका कारण न्यायपालिकाप्रति घट्दो जनआस्थाबीच सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्न नसक्ने दुरावस्था सिर्जना भएको आन्दोलनको ठहर छ।
बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनले भनेको छ,'राज्यलाई न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र समतामूलक बनाउन जवाफदेहिताका लागि खबरदारी गर्दै आएको बृहत् नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकामा व्यापक सुधारका साथ यसलाई जनताको न्यायिक आस्थाको केन्द्र बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग आह्वान गर्दछ।'
प्रतिनिधिसभा असमयमै र संविधानविपरीत विघटनको घोषणा गर्ने पूर्ववर्ती सरकारका अध्यादेशलगायत बलजफ्तीपूर्ण व्यवहारका मतियार बनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक अंगहरूमा भागबण्डा गरेको घटनाले न्यायपालिकाको मर्यादा गिरेको आन्दोलनको भनाइ छ।
न्यायपालिकामा हाल देखापरेको संकट समाधानतर्फ जिम्मेवार हुनुको सट्टा सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरूबीच प्रतिशोध साँध्ने प्रतिस्पर्धा देखिनु गैर राजनीतिक व्यवहार भएको आन्दोलनको ठहर छ।
'न्यायाधीश नियुक्तिबारे संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्का संरचना पुनरावलोकन तथा न्यायपालिकाप्रति जनभरोसा कायम गर्न आवश्यक पारदर्शीपूर्ण जवाफदेहिताको संयन्त्रबारे संविधान संशोधन गर्ने आवश्यकता दलहरूले आत्मसात गर्नुपर्ने छ', आन्दोलनले भनेको छ, 'त्यसनिम्ति अविलम्ब संसद बसाली न्यायवेत्ता तथा न्याय क्षेत्रसम्बद्ध विशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्शसहित पहल गर्न हामी दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।'