प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र उक्त अध्यादेश अनुसारका नियुक्ति विरूद्धका रिटको सुनुवाइ रोक्ने आदेश पाएका दुई रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन्।
उनले ती रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय मंगलबार गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दहालले जानकारी दिए।
दुवै रिटको पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले संवैधानिक निकायका नियुक्ति विरूद्धको रिटको सुनुवाइ रोक्न आदेश गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणा सम्मिलित संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति विरूद्धका रिटको सुनुवाइबाट उनी अलग हुन नपाउने भन्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मी र उनको स्वार्थ बाझिने भएकाले अलग हुनुपर्ने भन्दै दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेका दुई रिट संयुक्त इजलासमा विचाराधीन थिए।
'डा.गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरी संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रिट सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास कार्य सञ्चालन ) नियमावली २०७२को नियम १७ (२) ख बमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउने गरी मिति २०७८/०७/१६ मा निर्णय भएको छ,' प्रवक्ता दाहालले पठाएको जानकारीमा भनिएको छ।
यी दुई रिटमाथिको संवैधानिक इजलासको सनुवाइ नै रोक्ने उक्त आदेश विवादित भएको थियो।
न्याय क्षेत्रमा उक्त आदेश निकै विवादित भएको थियो।
पूर्वन्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलहरूले अहिलेसम्मै त्यसको विरोध गर्ने गरेका छन्।
अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर नेपालबारले थालेको आन्दोलनमा उत्रिएका वकिलहरूले उनका विचलन के/के हुन् भनेर देखाउँदा अधिवक्ता रेग्मीले दिएको रिट दर्ता र त्यसमाथि न्यायाधीश फुयालको आदेशलाई पनि देखाउने गरेका छन्।
